भारत के सुप्रीम कोर्ट ने असम के ट्रांजिट कैंपों में वर्तमान में हिरासत में लिए गए 270 विदेशी नागरिकों के निर्वासन की प्रक्रिया के बारे में अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए केंद्र सरकार के लिए 21 मार्च की समय सीमा तय की है। यह निर्देश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सरकार के उच्चतम स्तरों पर विचार-विमर्श की सुविधा के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के बाद दिया गया है।
मंगलवार को न्यायालय सत्र के दौरान, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद सुनवाई स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की कि मामला कार्यकारी स्तर पर विचाराधीन है। न्यायमूर्तियों ने अपने आदेश में कहा, “विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि विदेशियों के निर्वासन के मुद्दे पर उच्चतम कार्यकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है। यदि समय दिया जाता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे।”
यह कानूनी कार्यवाही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असम की हिरासत सुविधाओं में रखे गए विदेशी नागरिकों के भाग्य को संबोधित करती है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में उनकी स्थिति को हल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि स्पष्ट समाधान के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
इस मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जिसमें बंदियों की राष्ट्रीयता की पहचान और सत्यापन शामिल है। असम सरकार ने पहले विदेशी पते की अनुपस्थिति के कारण 63 बंदियों को निर्वासित करने में कठिनाइयों की सूचना दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त माना था। अदालत ने कहा था, “विदेशी पता न होना कभी भी आधार नहीं हो सकता। इन विदेशियों के पास अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार भी हैं, और उन्हें अंतहीन रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।”
विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए आगामी समय सीमा निर्धारित करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि असम सरकार निर्वासन प्रक्रिया में तेजी लाए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जिन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है, उनके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तुरंत विदेश मंत्रालय को भेजे जाएं।
