मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तटीय जिलों में समुद्र तट रेत के व्यापक अवैध खनन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा व्यापक जांच का आदेश दिया है। यह निर्देश उन आरोपों के सामने आने के बाद आया है, जिनमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से राज्य के खजाने को ₹5,832 करोड़ का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा है।
न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम. जोतिरामन ने एक स्वप्रेरित जनहित याचिका (पीआईएल) सहित कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू करे और इस जांच को संभालने के लिए योग्य और ईमानदार अधिकारियों के साथ विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाए।
न्यायालय की जांच में खनन पट्टे, परिवहन परमिट जारी करने और खनन पदार्थों की सूची में मोनाजाइट – एक मूल्यवान फॉस्फेट खनिज – को अवैध रूप से शामिल करने से जुड़े कदाचार का एक पैटर्न सामने आया। न्यायाधीशों ने बताया कि राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और निजी खनन संस्थाओं के बीच मिलीभगत प्रतीत होती है, जो इन अवैध कार्यों को बढ़ावा देती है।
पीठ ने भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी के स्पष्ट सबूतों पर टिप्पणी की, जिसने इन गतिविधियों को बढ़ने दिया, जिससे न केवल राज्य के वित्त बल्कि इसके तटीय पर्यावरण पर भी असर पड़ा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा वर्तमान में संभाले जा रहे सभी संबंधित मामलों को गहन और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाए।
इसके अलावा, अवैध खनन और निर्यात गतिविधियों के उच्च आर्थिक दांव ने अदालत को इस अवैध व्यापार में लगी कंपनियों के सभी वित्तीय लेन-देन की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग सहित कई संघीय एजेंसियों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया।
सीबीआई जांच के अलावा, तमिलनाडु सरकार को गैर-कानूनी खननकर्ताओं से गार्नेट, इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकोन जैसे खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण से जुड़ी अवैतनिक रॉयल्टी और दंड के मुआवजे के रूप में लगभग ₹5,842 करोड़ वसूलने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि निजी खनिकों द्वारा वर्तमान में संग्रहीत सभी कच्ची और अर्ध-प्रसंस्कृत रेत को केंद्र सरकार के उद्यम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) को सौंप दिया जाए।
यह न्यायालय आदेश आईएएस अधिकारियों गंगनदीप सिंह बेदी और सत्यब्रत साहू, साथ ही एमिकस क्यूरी वी सुरेश की विस्तृत रिपोर्ट का जवाब देता है, जिसमें विशेष रूप से तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों की पुष्टि की गई है। 2018 और 2022 के बीच, निजी खनिकों ने कथित तौर पर 1.6 मिलियन टन समुद्र तट रेत खनिजों को अवैध रूप से परिवहन किया, जबकि 2013 से इस तरह के परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
