दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मध्यस्थ निर्णय को खारिज कर दिया है, जो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके भागीदारों के पक्ष में था, जिसमें पड़ोसी भंडारों से अवैध रूप से गैस निकालने के आरोप शामिल थे। शुक्रवार को, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा 9 मई, 2023 को दिए गए निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें आरआईएल के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय को बरकरार रखा गया था।
विवाद उन आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों, जिनमें बीपी और निको रिसोर्सेज शामिल हैं, ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के स्वामित्व वाले केजी बेसिन में जमा राशि से गैस निकाली। ये भंडार बंगाल की खाड़ी में उनके अपने ब्लॉक, केजी-डी6 के निकट थे।
2018 में, एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनधिकृत गैस निष्कर्षण के लिए आरआईएल के खिलाफ भारत सरकार के 1.55 बिलियन डॉलर के दावे को शुरू में खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण ने बहुमत के निर्णय से रिलायंस और उसके भागीदारों को 8.3 मिलियन डॉलर का मुआवजा भी दिया। हालांकि, शुक्रवार को हाईकोर्ट के इस फैसले ने पहले के फैसले को पलट दिया, जिससे सरकार और कॉरपोरेट दिग्गज दोनों के लिए महत्वपूर्ण दांवों से जुड़ी जटिल कानूनी लड़ाई फिर से शुरू हो गई।
नवंबर 2016 में की गई सरकार की शुरुआती मांग इस गणना पर आधारित थी कि रिलायंस-बीपी-निको ने 31 मार्च, 2016 तक सात वर्षों में ओएनजीसी के ब्लॉकों से लगभग 338.332 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस का उत्पादन किया था। भुगतान की गई रॉयल्टी और ब्याज जोड़ने के बाद, मांगे गए कुल मुआवजे की राशि 1.55 बिलियन डॉलर आंकी गई।
यह कानूनी विवाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए पी शाह समिति के निष्कर्षों के बाद हुआ है, जिसने 2016 में निष्कर्ष निकाला था कि माइग्रेटेड गैस के उत्पादन के कारण ब्लॉक KG-DWN-98/3 (KG-D6) के ठेकेदार द्वारा “अनुचित संवर्धन” किया गया था। न्यायमूर्ति शाह ने सुझाव दिया कि मुआवज़ा सरकार को दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की असली मालिक है।
केजी-डी6 ब्लॉक की संचालक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी हिस्सेदारी 60% है (बीपी की हिस्सेदारी 30% और निको रिसोर्सेज की हिस्सेदारी 10%), ने लगातार सरकार के दावों का विरोध किया है। कंपनी ने तर्क दिया है कि मांग उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) के प्रमुख तत्वों की गलत व्याख्या पर आधारित थी और कहा कि तेल और गैस उद्योग में इस तरह की मिसाल अभूतपूर्व थी।
