बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा के लिए असीमित प्रयास देने की मांग की गई थी, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले अवसरों के साथ जोड़ा जा सके।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की खंडपीठ ने 4 फरवरी को फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार, जो 57% मल्टीपल बेंचमार्क विकलांग हैं, ने सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2024 के नियम 3 को चुनौती दी। यह नियम OBC उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या को नौ तक सीमित करता है, जबकि SC/ST श्रेणियों के PwBD उम्मीदवारों के लिए असीमित प्रयासों की अनुमति है।
कुमार ने तर्क दिया कि मौजूदा नियम PwBD उम्मीदवारों के बीच उनकी जाति श्रेणी के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो समानता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में उन्हें एससी/एसटी उम्मीदवारों के समान ही रियायतें मिलनी चाहिए, उन्होंने ऐसे निर्णयों का हवाला दिया जो दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक नुकसान को पहचानते हैं।
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि एससी/एसटी श्रेणियां संवैधानिक रूप से ओबीसी श्रेणी से अलग हैं। पीठ ने कहा, “किसी भी तरह से ओबीसी उम्मीदवार खुद को एससी/एसटी उम्मीदवार के बराबर नहीं मान सकता, क्योंकि आरक्षण के उद्देश्य से दोनों श्रेणियां अलग-अलग हैं।”
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2024 इन अंतरों को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो केवल एससी/एसटी उम्मीदवारों को असीमित प्रयास की अनुमति देते हैं जबकि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक सीमा निर्धारित करते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि दिव्यांग उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के साथ उनके विशिष्ट आरक्षण की स्थिति के अनुसार व्यवहार करना भेदभावपूर्ण नहीं है।
