एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रति अनादर भड़काने के आरोप में एक बैठक में अपनी कथित उपस्थिति को लेकर विवादों में घिरे एक स्कूल शिक्षक भीष्म पाल सिंह को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत आरोप हैं, जो धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई से संबंधित है।
यह मामला गोरखपुर जिले में दर्ज एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें एक वायरल वीडियो का हवाला दिया गया है जिसमें एक महिला ने कथित तौर पर हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उपस्थित लोगों से मंदिरों को जूते से पीटकर अपवित्र करने का आग्रह किया। एफआईआर के अनुसार, इस कृत्य का उद्देश्य सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काना और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था।
सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह केवल बैठक में मौजूद थे और उन्होंने ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लिया जिसे गैरकानूनी माना जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में मुखबिर का तुच्छ शिकायतें दर्ज करने का इतिहास रहा है, जैसा कि सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर से पता चलता है।
7 फरवरी को दिए गए अपने आदेश में, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे के साथ जवाब देने का निर्देश दिया। इस बीच, इसने फैसला सुनाया कि सिंह को अगली लिस्टिंग की तारीख तक या पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा करने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह चल रही जांच में सहयोग करे।
