सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी मनीष भटनागर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में प्रारंभिक चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देने में सेना द्वारा चूक का आरोप लगाया गया था।
मामले की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि न्यायपालिका आमतौर पर राष्ट्रीय रक्षा या कार्यकारी सैन्य निर्णयों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने टिप्पणी की, “1999 में युद्ध में जो कुछ हुआ वह कार्यकारी निर्णय से संबंधित आंतरिक मामला है।”
पंचकूला स्थित पैराशूट रेजिमेंट की 5वीं बटालियन के पूर्व अधिकारी भटनागर द्वारा लाई गई जनहित याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने आधिकारिक मान्यता और प्रतिक्रिया से काफी पहले कारगिल घुसपैठ के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान की थी। भटनागर ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से अपना मामला पेश किया, लेकिन पीठ की आगे बढ़ने की अनिच्छा को देखते हुए उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया।
“कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह हमारी ओर से गलत होगा,” मुख्य न्यायाधीश ने भटनागर को सलाह देते हुए कहा, “आपने युद्ध में भाग लिया और अब मुद्दों को वैसे ही छोड़ दें जैसे वे हैं।”
भटनागर ने जनवरी-फरवरी 1999 में अपने वरिष्ठों को भेजी गई अपनी प्रारंभिक चेतावनियों के बारे में मुखर रूप से बात की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में वृद्धि के बाद, उनका तर्क है कि उन्हें असंबंधित आरोपों पर अनुचित तरीके से कोर्ट मार्शल किया गया और सेना छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।
