छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के काम न करने का स्वतः संज्ञान लिया है, तथा 2 फरवरी, 2021 से निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति के कारण प्रशासनिक पंगुता को दूर करने के लिए एक जनहित याचिका (WPPIL संख्या 25/2025) शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है तथा तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के भीतर शासन की विफलता के गंभीर परिणामों को उजागर करता है। चार साल से अधिक समय से कोई निर्वाचित निकाय न होने के कारण, कई महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य ठप्प हो गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
– नए अधिवक्ताओं का प्रवेश और अधिवक्ता रोल का रखरखाव
– व्यावसायिक आचरण और कदाचार जांच का विनियमन
– अधिवक्ताओं के अधिकारों और कल्याण पहलों का संरक्षण
– कानूनी सुधारों को बढ़ावा देना, पत्रिकाओं का प्रकाशन और सेमिनारों का आयोजन
– कानूनी सहायता कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण
– चुनाव संबंधी निधियों और विधि पुस्तकालयों का प्रबंधन
हाईकोर्ट ने मामले की तात्कालिकता और गंभीरता को समझते हुए, यह स्वप्रेरणा जनहित याचिका शुरू की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी मामलों का प्रशासन बिना किसी देरी के बहाल हो।
न्यायालय की कार्यवाही और अवलोकन
मामले की सुनवाई 6 फरवरी, 2025 को हुई, जिसमें निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए:
1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की भूमिका और राज्य बार काउंसिल की निष्क्रियता
सुनवाई के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल (प्रतिवादी संख्या 3) के वकील श्री पलाश तिवारी ने स्वीकार किया कि पिछले निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 2 फरवरी, 2021 को समाप्त हो गया था और तब से कोई नया चुनाव नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण “सत्यापन नियमों में विफलता” बताया गया, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।
इस कमी को दूर करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने राज्य बार काउंसिल के मामलों के प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। हालांकि, चुनाव को सुगम बनाने के लिए पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य बार काउंसिल द्वारा बीसीआई से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जवाब
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रतिवादी संख्या 2) का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्री शिवांग दुबे ने निर्देश प्राप्त करने और उचित जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, क्योंकि उन्हें हाल ही में केस ब्रीफ प्राप्त हुआ था।
3. न्यायालय के निर्देश
मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 12 फरवरी, 2025 को अगली सुनवाई से पहले अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल के कामकाज को पुनर्जीवित करने और लंबित चुनाव कराने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
निर्णय से मुख्य निष्कर्ष
1. “सत्यापन नियमों में विफलता” चार साल से अधिक समय तक चुनावों में देरी करने का एक अस्वीकार्य बहाना है।
2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) बार-बार अनुरोध के बावजूद चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रही है।
3. हाईकोर्ट का हस्तक्षेप कानूनी शासन में संस्थागत अखंडता को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है।
4. यह मामला भविष्य में ऐसी प्रशासनिक विफलताओं को रोकने के लिए तत्काल चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
