सीएसआर विनियमन 351-ए के तहत राज्यपाल की मंजूरी किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने फैसला सुनाया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए सिविल सेवा विनियमन (सीएसआर) के अनुच्छेद 351-ए के तहत आवश्यक मंजूरी केवल राज्यपाल द्वारा दी जा सकती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं। न्यायालय ने उचित मंजूरी के अभाव का हवाला

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