एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने फैसला सुनाया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए सिविल सेवा विनियमन (सीएसआर) के अनुच्छेद 351-ए के तहत आवश्यक मंजूरी केवल राज्यपाल द्वारा दी जा सकती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं। न्यायालय ने उचित मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती सरिता यादव के खिलाफ शुरू की गई चार्जशीट और विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
मामले में श्रीमती सरिता यादव द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग और तीन अन्य के माध्यम से दायर एक रिट याचिका (WRIT – A संख्या 393/2025) शामिल थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रजत राजन सिंह और अधिवक्ता अभिनव मिश्रा ने किया, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अभिनव त्रिवेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.) ने किया।
याचिकाकर्ता 30 नवंबर, 2021 को सेवानिवृत्त हुई थीं और उन्हें सेवानिवृत्ति के लगभग तीन साल बाद 14 अगस्त, 2024 को आरोप पत्र दिया गया था। आरोप 2012 में वरिष्ठ सहायक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों और 2021 से एक अलग प्रभार से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के विशेष सचिव से 27 मार्च, 2024 को प्राप्त मंजूरी के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।
शामिल कानूनी मुद्दे
1. क्या सीएसआर के अनुच्छेद 351-ए के तहत मंजूरी राज्यपाल द्वारा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए या संविधान के अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के तहत अन्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जा सकती है।
2. क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही वैध रूप से शुरू की जा सकती है।
3. पिछले निर्णयों की व्याख्या, विशेष रूप से जेड.यू. अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट ए संख्या 19485/2012) में खंडपीठ के निर्णय की व्याख्या, जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही के लिए मंजूरी सीधे राज्यपाल से आनी चाहिए।
न्यायालय का निर्णय और मुख्य टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने निर्णय सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 351-ए के तहत सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मंजूरी देने का अधिकार स्पष्ट रूप से राज्यपाल के लिए आरक्षित है। न्यायालय ने टिप्पणी की:
“राज्यपाल पेंशन या उसके किसी भाग को वापस लेने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यदि विधानमंडल का इरादा यह था कि मंजूरी राज्य द्वारा दी जानी थी, तो अनुच्छेद 351-ए के प्रावधानों को अलग तरीके से लिखा जाता। प्रावधान की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मंजूरी सीधे राज्यपाल से आनी चाहिए।”
प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 166(2) और 166(3) पर भरोसा किया था, जो कार्यकारी कार्यों के प्रमाणीकरण से संबंधित हैं। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि प्रमाणीकरण के माध्यम से शक्ति का प्रत्यायोजन सीएसआर के विनियमन 351-ए के तहत स्पष्ट आवश्यकता को ओवरराइड नहीं करता है।
हाई कोर्ट ने जेड.यू. अंसारी बनाम यू.पी. राज्य में डिवीजन बेंच के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियम अनुच्छेद 166 के तहत तैयार किए गए सरकारी व्यवसाय नियमों से अलग क्षेत्र में काम करते हैं। अदालत ने कहा:
“यदि सिविल सेवा विनियमों के तहत, यह अनिवार्य है कि राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है, तो ऐसी मंजूरी सीधे राज्यपाल द्वारा दी जानी चाहिए, न कि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसमें मंत्री या विशेष सचिव शामिल हैं।”
अंतिम आदेश
इन निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चूंकि राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए 14 अगस्त, 2024 की चार्जशीट और 27 मार्च, 2024 और 8 मई, 2024 के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया।
न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वह राज्यपाल से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ले।
