कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को सुनवाई तय की है। इस याचिका में उनके कार्यकाल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला, जिसे कई बार सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यह मामला 9 अक्टूबर, 2020 के हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है, जिसमें कुमारस्वामी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनोहन विशेष रूप से मामले के संज्ञान के संबंध में कानून के एक प्रश्न को संबोधित करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी, 2021 को शिकायतकर्ता एम एस महादेव स्वामी और कर्नाटक सरकार को जारी नोटिस के बाद विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी।
कुमारस्वामी, जो वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुए हैं। शिकायत में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जून 2006 से अक्टूबर 2007 तक अपने प्रशासन के दौरान निजी लाभ के लिए बेंगलुरु दक्षिण तालुक के हलगेवदराहल्ली गांव में दो भूखंडों को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत अपने बचाव में, कुमारस्वामी ने तर्क दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1)(बी) में 2018 में संशोधन के आधार पर, संज्ञान लिए जाने के समय अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी, भले ही वे अब पद पर न हों। उनका तर्क है कि मामले के संज्ञान से पहले ऐसी मंजूरी प्राप्त करने में विफलता कार्यवाही को अमान्य कर देना चाहिए।
हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले निर्धारित किया था कि कुमारस्वामी के खिलाफ मामला जारी रखने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। अदालत ने यह भी माना कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह सुझाव दे कि अभियोजन ने प्रक्रिया का दुरुपयोग किया या न्याय की विफलता हुई, और इस प्रकार कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला।
इसके अतिरिक्त, पूर्व अनुमति की आवश्यकता के संबंध में, हाईकोर्ट ने 2012 में फैसला दिया था कि आरोपों की प्रकृति और मामले की बारीकियों को देखते हुए, सीआरपीसी की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ऐसी अनुमति अनावश्यक थी।
