कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता और पुलिस गवाहों की गवाही पर गंभीर संदेह जताते हुए 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल छह लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की देखरेख में चल रहे इस मामले में 25 फरवरी, 2020 को गोकलपुरी में कथित तौर पर आरोपियों द्वारा आगजनी, चोरी और आग या विस्फोटकों से शरारत करने के आरोप शामिल थे।
अभियोजन पक्ष की दलील दो सहायक उपनिरीक्षकों, वनवीर और जहांगीर की गवाही पर आधारित थी, जिन्हें आरोपियों की पहचान स्थापित करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, अदालत ने इन प्रमुख गवाहों की देरी से जांच पर चिंता जताई, जिन्होंने घटनाओं के कई महीने बाद दिसंबर 2020 तक गवाही नहीं दी।
न्यायाधीश ने कहा, “एक ही पुलिस स्टेशन में तैनात इन दो पुलिस अधिकारियों से पूछताछ में हुई देरी निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर संदेह पैदा करती है।” अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन गवाहों के बयान दर्ज करने में हुई देरी के लिए जांच अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
अभियोजन पक्ष के मामले को और भी जटिल बनाने वाली बात यह थी कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया। आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से जानने और उन्हें दंगाई भीड़ में देखने का दावा करने के बावजूद, अधिकारियों ने पहचान के लिए वीडियो साक्ष्य का सहारा लिया – एक ऐसा कदम जिसे अदालत ने अनावश्यक पाया, क्योंकि गवाह पहले से ही उन व्यक्तियों से परिचित थे।
इसके अलावा, अदालत ने अधिकारियों की गवाही में विसंगतियों की ओर इशारा किया। जबकि एक अधिकारी ने एक ऐसे वीडियो का हवाला दिया जो घटनाओं से संबंधित नहीं था, दूसरा अदालत में तीन आरोपियों की सफलतापूर्वक पहचान नहीं कर सका। न्यायाधीश प्रमाचला ने कहा, “मैं पीडब्लू 16 और पीडब्लू 18 के साक्ष्य पर भरोसा करके यह मान लेना उचित नहीं समझता कि आरोपी व्यक्तियों ने संबंधित घटनाओं में भाग लिया है।”
इन टिप्पणियों के आधार पर, अदालत ने सभी छह आरोपियों- अर्जुन, गोपाल, धर्मवीर, उमेश, धीरज और मनीष को बरी कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए। यह फैसला गवाहों की विश्वसनीयता और दंगों के मामलों के न्यायिक संचालन में प्रक्रियात्मक देरी से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है।
