सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला, जो वर्तमान में अपने 50% न्यायाधीशों के पदों के खाली रहने के साथ काम कर रहा है, जिससे मामलों के विशाल बैकलॉग को संभालने में इसकी दक्षता पर गंभीर असर पड़ रहा है।
कमला बाई बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य की कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर न्यायमूर्ति महादेवन ने प्रत्येक न्यायाधीश से लगभग 15-20 हजार मामलों के प्रबंधन की अपेक्षा की जाने वाली चिंता व्यक्त की। 95 वर्षीय महिला की याचिका के संदर्भ में चिंताजनक मामलों के बोझ और न्यायाधीशों की कमी पर जोर दिया गया, जिसका दीवानी मामला बिना समाधान के लंबे समय से हाईकोर्ट में लटका हुआ है।
बुजुर्ग वादी ने अपनी अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, पीठ ने उनके मामले को अन्य मामलों पर प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि कई मामलों में व्यापक देरी हो रही है, जिनमें से कुछ तीन दशकों से अधिक समय से लंबित हैं।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने न्यायिक नियुक्तियों की सख्त जरूरत पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पिछले महीने में ही, हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में दशकों से लंबित कई याचिकाओं का सामना करना पड़ा है… यह स्पष्ट है कि न्यायालय पर बहुत अधिक कार्यभार है। स्वीकृत 160 न्यायाधीशों में से केवल 79 न्यायाधीशों के साथ, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करके इन रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।”
सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था कि याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक औपचारिक प्रतिनिधित्व माना जाए, जिसमें न्यायिक अड़चन को कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया गया हो।
1 जनवरी, 2025 तक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कुल 1,141,687 लंबित मामले हैं। इसके बावजूद, रिक्तियों को भरने में बहुत कम प्रगति हुई है। हाल ही में एकमात्र नियुक्ति अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरि की हुई थी, जिन्हें दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जनवरी के अंत में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
