केरल हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति सी.एस. डायस द्वारा दिए गए एक निर्णय में फैसला सुनाया है कि भारत के बाहर भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक के बीच आयोजित विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, ऐसे विवाहों को विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत या प्रमाणित किया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
रिट याचिका (WP(C) संख्या 36871/2024) भारतीय नागरिक विपिन पी जी और इंडोनेशियाई नागरिक माडिया सुहार्टिका द्वारा दायर की गई थी। इस जोड़े ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 1 फरवरी, 2014 को इंडोनेशियाई नागरिक कानूनों के अनुसार विवाह किया था। अब वे केरल के त्रिशूर के पूमंगलम ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसके पंजीकरण के लिए आवेदन करके भारत में अपने विवाह को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की।
हालांकि, उप-पंजीयक (तीसरे प्रतिवादी) ने जिला विवाह अधिकारी (दूसरे प्रतिवादी) से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके विवाह को पंजीकृत करने से इनकार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पी. जिनीश पॉल, अश्विनी एस. और स्नेहा वी. ने किया, जबकि केरल राज्य और विवाह अधिकारी सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व भारत के उप सॉलिसिटर जनरल टी.सी. कृष्णा और सरकारी वकील श्रीमती विद्या कुरियाकोस ने किया। न्यायालय ने मामले में सहायता के लिए श्री थॉमस सी. अब्राहम को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
1. क्या भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक और किसी विदेशी नागरिक के बीच हुए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
2. क्या ऐसे विवाहों को विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ कीं:
– “विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत के भीतर संपन्न विवाहों पर लागू होता है, जबकि विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 विदेश में संपन्न भारतीय नागरिकों से जुड़े विवाहों को नियंत्रित करता है।”
– “विदेशी विवाह अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक और किसी विदेशी नागरिक के बीच किसी विदेशी देश में संपन्न विवाह को संबंधित विदेशी देश में सक्षम विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकृत किया जाना चाहिए।”
– “विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी विदेशी विवाह को पंजीकृत करने से इनकार करना उचित है, क्योंकि ऐसे पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचा विदेशी विवाह अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।”
– “याचिकाकर्ताओं का विवाह प्रमाणपत्र, हालांकि इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित है, विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। उचित उपाय उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण है, न कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत।”
न्यायालय का निर्णय
1. विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
2. याचिकाकर्ताओं को अपनी शादी के प्रमाणीकरण के लिए इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास में विवाह अधिकारी को ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई।
3. न्यायालय ने विवाह अधिकारी को अरुण आर.के. बनाम केरल राज्य (2023 (2) केएचसी 391) में स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अनुरोध को संसाधित करने का निर्देश दिया।
4. डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने में याचिकाकर्ताओं की सहायता करने का निर्देश दिया गया।
