इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। जमानत आवेदन की विस्तृत समीक्षा के बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह फैसला सुनाया।
सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश राठौर पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने शादी का वादा करके पिछले चार सालों में उसका यौन शोषण किया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 17 जनवरी को राठौर के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया था।
अदालती कार्यवाही के दौरान, राठौर के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप निराधार थे और शिकायत दर्ज करने में देरी को उजागर किया, जो कथित घटनाओं के चार साल बाद हुई थी। राठौर के वकील ने कहा कि यह देरी और उसके बाद के आरोप सांसद को गलत तरीके से फंसाने की तरकीब थी।
इसके विपरीत, वादी की कानूनी टीम ने कहा कि देरी महिला के राठौर के प्रभाव के डर के कारण हुई, क्योंकि वह एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति और समुदाय में एक सम्मानित नेता के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए ऐसा कर रहे थे।
अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के बाद, अदालत ने सांसद राकेश राठौर को दो सप्ताह के भीतर सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया कि राठौर द्वारा दायर की गई किसी भी बाद की जमानत याचिका को बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।
राठौर के लिए यह कानूनी झटका सीतापुर में एमपी-एमएलए कोर्ट के 23 जनवरी के फैसले के बाद आया है, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। यह मामला लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि इसमें एक मौजूदा सांसद शामिल है और यह सरकारी अधिकारियों के अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा अन्य आचरण के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
