इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक स्वीकृति की कमी के बावजूद युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति को पहचानते हुए, “नैतिक मूल्यों” को संरक्षित करते हुए लिव-इन संबंधों को प्रबंधित करने के लिए एक सामाजिक रूपरेखा की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वाराणसी निवासी आकाश केशरी की जमानत की सुनवाई के दौरान की, जिस पर एक महिला को शादी का वादा करके धोखा देने के आरोप में आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने युवाओं के लिए लिव-इन संबंधों की अपील पर ध्यान दिया, जो इसे अपने साथी के प्रति प्रतिबद्धताओं से बचने का एक तरीका मान सकते हैं। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा, “अब समय आ गया है कि हम सभी समाज के नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कुछ रूपरेखा और समाधान खोजने का प्रयास करें,” उन्होंने इन उभरते सामाजिक प्रतिमानों को पारंपरिक नैतिक मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
कार्यवाही के दौरान, केशरी के वकील ने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संबंध सहमति से था और इसमें शामिल महिला एक वयस्क थी। बचाव पक्ष ने गर्भपात के दावों का भी खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि केशरी ने महिला से शादी का कोई वादा किया था। उन्होंने खुलासा किया कि यह जोड़ा लगभग छह साल से लिव-इन रिलेशनशिप में था, जिससे कानूनी और नैतिक सवाल और भी जटिल हो गए।
