भारत के सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एटीसीएल) को उसके कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए दो बराबर किस्तों में 70 करोड़ रुपये वितरित करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जारी किए गए इस फैसले का उद्देश्य वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है, जो 14 चाय बागानों का संचालन करता है।
अदालत का यह फैसला लंबी बातचीत के बाद आया, जिसमें राज्य ने अंततः भुगतान संरचना पर सहमति जताई। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “राज्य सरकार के सहमत होने में कुछ समय लगा।” 35 करोड़ रुपये की पहली किस्त 30 जून, 2024 तक भुगतान के लिए निर्धारित है, जबकि दूसरी किस्त 30 जून, 2026 तक भुगतान की जाएगी।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जैसे ही एटीसीएल में धनराशि जमा की जाती है, उसे ‘प्रति-अनुपात’ आधार पर श्रमिकों को वितरित किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वे पूरी राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही राज्य को किसी भी अन्य वित्तीय देनदारियों से मुक्त करने पर विचार करेंगे।
इस निर्देश की पृष्ठभूमि में एटीसीएल कर्मचारियों को वेतन और पेंशन लाभ का भुगतान न करने को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी झगड़ा शामिल है। इस मामले में प्रारंभिक याचिका 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि श्रमिकों के संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसके कारण 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि के भुगतान को अनिवार्य करने का आदेश दिया। हालांकि, गैर-अनुपालन के कारण, 2012 में अवमानना याचिका दायर की गई थी।
एक दिलचस्प मोड़ में, अदालत ने यह भी कहा कि यदि श्रमिकों के प्रति वित्तीय दायित्व पूरे नहीं किए गए तो 14 चाय बागानों की बिक्री जैसे संभावित कठोर उपायों का संकेत दिया गया। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा के स्वीकारोक्ति से प्रभावित राज्य मंत्रिमंडल द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने के बाद इस पर विचार किया गया कि विफल निगम में और अधिक वित्तीय निवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।
2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने श्रमिकों का कुल बकाया लगभग 414.73 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया, जिसमें भविष्य निधि में 230 करोड़ रुपये अतिरिक्त बकाया हैं। 7 फरवरी, 2023 को, अदालत ने पहले ही एटीसीएल द्वारा प्रबंधित 15 सहित 25 चाय बागानों के श्रमिकों के बकाया को कवर करने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।
