शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया। वह नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार और उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी हैं। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को एक साल बाद ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगने का विकल्प दिया।
नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक कई बार एक परिचित की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोपी प्रेमोदय खाखा को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आरोप उनकी पत्नी सीमा रानी पर भी लगे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर नाबालिग को गर्भपात की दवा दी थी। उन्हें भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सितंबर को समीक्षा की थी, जिसमें आरोपों की गंभीर प्रकृति के कारण सीमा रानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इससे दो परिवारों के बीच विश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है और गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम है।
सुनवाई के दौरान सीमा रानी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने अगस्त 2023 से उनकी लंबी हिरासत का तर्क दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोप तय किए जा चुके हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया, जिस रुख को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि पीड़िता अपने पिता की मृत्यु के बाद से आरोपी के परिवार के साथ रह रही थी और उसने प्रेमोदय खाखा को ‘मामा’ कहा। अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि आम तौर पर जमानत का पक्ष लिया जाता है, अदालतों को ऐसे निर्णयों को अपराध की प्रकृति के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिए, खासकर नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में।
सीमा रानी के बचाव पक्ष ने उसकी उम्र के बारे में भी बात की, जिसमें कहा गया कि 50 साल की उम्र में और हिरासत में एक साल रहने के बाद, गर्भावस्था सहित आरोप विवादास्पद थे। उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें संकेत दिया गया था कि प्रेमोदय ने नसबंदी करवाई थी, और तर्क दिया कि वह प्रजनन करने में असमर्थ है। हालाँकि, अदालत ने इन तर्कों को जमानत पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया, और जोर देकर कहा कि आरोपी को नाबालिग की रक्षा करनी चाहिए थी।
