भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मुकदमों के बीच के अंतर को दोहराया है, यह फैसला देते हुए कि आपराधिक मामले में बरी होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी स्वतः दोषमुक्त नहीं हो जाता। यह अवलोकन महाप्रबंधक (कार्मिक), सिंडिकेट बैंक और अन्य बनाम बी.एस.एन. प्रसाद (सिविल अपील संख्या 6327/2024) में अपने फैसले में किया गया, जिसे न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया।
यह मामला सिंडिकेट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक बी.एस.एन. प्रसाद द्वारा कदाचार के आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिन्हें अनुशासनात्मक जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने साक्ष्य मानकों, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अनुशासनात्मक मामलों में दंड की आनुपातिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
बी.एस.एन. प्रसाद ने जून 2007 से नवंबर 2008 तक सिंडिकेट बैंक की मुडिगुब्बा शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में काम किया। आंतरिक जांच में अनियमितताओं का पता चलने के बाद कदाचार के आरोप सामने आए, जिसमें फसल बीमा खातों में फर्जी डेबिट और सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) खातों के तहत अनधिकृत निकासी शामिल थी। उन पर धोखाधड़ी से धन निकालने, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऋण स्वीकृत करने और ऋण माफी योजना के तहत राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।*
समानांतर आपराधिक कार्यवाही में बरी होने के बावजूद, अनुशासनात्मक जांच में प्रसाद को कदाचार का दोषी पाया गया। उन्हें मई 2012 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया और प्रसाद को पूर्ण लाभ के साथ बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाया। बैंक ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य का मानक
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत का मानक आपराधिक मुकदमों की तुलना में कम है। जबकि आपराधिक मामलों में उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है, अनुशासनात्मक जांच संभावनाओं की अधिकता पर निर्भर करती है। न्यायालय ने कहा, “आपराधिक मामले में दोषमुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपराधी को दोषमुक्त करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि इन कार्यवाहियों में सबूत के मानक अलग-अलग होते हैं।”
2. अनुशासनात्मक जांच की निष्पक्षता
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जांच ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, क्योंकि प्रमुख गवाहों की जांच नहीं की गई थी। हालांकि, न्यायालय ने नोट किया कि प्रसाद द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य और स्वीकारोक्ति कदाचार को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे। पीठ ने टिप्पणी की कि “साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता को रिट क्षेत्राधिकार में फिर से नहीं आंका जा सकता है।”
3. सजा की आनुपातिकता
कदाचार के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने प्रसाद के लंबे कार्यकाल और कदाचार से पहले बेदाग सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए बर्खास्तगी के दंड को अनुपातहीन पाया। न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत का हवाला देते हुए सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियमन 4(ई) के तहत सजा को मामूली दंड में संशोधित किया।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया, लेकिन बैंक द्वारा लगाए गए दंड को संशोधित किया। इसने प्रसाद को एक वर्ष के लिए निचले वेतनमान में पदावनत करने का आदेश दिया, बिना संचयी प्रभाव या उनकी पेंशन पर प्रभाव डाले। पीठ ने बैंक को चार महीने के भीतर उनके सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने का निर्देश दिया।
अपने निर्णय में, न्यायालय ने कहा: “एक बैंक अधिकारी से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अच्छा आचरण और अनुशासन एक बैंक अधिकारी के कामकाज से अविभाज्य हैं।”
