एक उल्लेखनीय निर्णय में, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत लंबित आपराधिक मामला किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराता है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने अमृत पाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13198/2024) में
