सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जम्मू शाखा ने “कश्मीर ग्रैफिटी” नामक कश्मीर अलगाववादी समूह के लिए 30 करोड़ रुपये के मूल्य के विरूपित नोटों का अवैध रूप से आदान-प्रदान किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस खुलासे के बाद जनहित याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता सतीश भारद्वाज आरबीआई के पूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने अदालत से यह जानकारी छिपाई थी।
खुद भारद्वाज द्वारा प्रकाश में लाए गए आरोपों में दावा किया गया था कि मुद्रा विनिमय का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में शांति को अस्थिर करना और तनाव पैदा करना था। उन्होंने अलगाववादी समूह द्वारा फेसबुक पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मई से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान 30 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा पर अलगाववादी नारे लगाए थे। भारद्वाज ने तर्क दिया कि आरबीआई के नियमों के तहत इस तरह का आदान-प्रदान अवैध है, जो उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत मुद्रा नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान, आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि भारद्वाज के दावों का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारद्वाज ने अपनी याचिका में बैंक से अपनी बर्खास्तगी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। बर्खास्तगी के उनके स्वीकारोक्ति के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका सद्भावनापूर्वक दायर नहीं की गई थी और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
याचिका ने पहली बार जनवरी 2020 में अदालत का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था, इसके संभावित राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए। इसके बावजूद, बाद के निष्कर्षों ने याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता और आरोपों की निराधार प्रकृति के आधार पर इसे खारिज कर दिया।
