मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बचे लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यह आदेश 6 जनवरी को पारित किया गया था और बुधवार को सार्वजनिक किया गया।
त्रासदी के बचे लोगों के पुनर्वास के संबंध में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन द्वारा अवमानना याचिका के जवाब में, मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने बचे लोगों की जरूरतों को संबोधित करने में स्पष्ट रूप से कमी की आलोचना की। न्यायालय ने एक ठोस और त्वरित कार्य योजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि प्रतिवादी पूरा किए जाने वाले कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं।”
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केंद्र के निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सहयोग करने और एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। उन्हें अपनी प्रारंभिक बैठक में दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि तुरंत सुरक्षित हो।
अभिलेखों को डिजिटल बनाने की चल रही प्रक्रिया में काफी देरी हुई है, एक हलफनामे में बताया गया है कि दस्तावेजों की उम्र के कारण प्रतिदिन केवल 3,000 पृष्ठों को स्कैन किया जा सकता है, जिससे कार्य पूरा होने में कुल 550 दिन लगने का अनुमान है। आगे और देरी की आशंका है क्योंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ई-अस्पताल परियोजना के तहत आवश्यक क्लाउड सर्वर के लिए वित्तीय मंजूरी अभी भी लंबित है।
इस पहल का उद्देश्य 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से हुए दुखद गैस रिसाव से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संरक्षित और सुलभ बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई और कई बचे लोगों को पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। एनआईसी के प्रस्ताव के अनुसार, डिजिटलीकरण परियोजना के शुरू होने के 12 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
