एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (केरल संशोधन) के संशोधित प्रावधानों के तहत भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा निष्पादित वसीयत को प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 37711/2024 में फैसला सुनाते हुए बैंकों को निर्देश दिया कि वे प्रोबेट पर जोर दिए बिना ऐसी वसीयत का सम्मान करें, बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हों।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, श्रीमती एंबिली जोस, दिवंगत फादर जॉर्ज वैलियावेटिल द्वारा पंजीकृत वसीयत (प्रदर्श पी-3) की निष्पादक, ने फेडरल बैंक की कोलेनचेरी शाखा द्वारा मृतक की जमा राशि को प्रोबेट के बिना जारी करने से इनकार करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। मृतक, जिसका 8 जुलाई, 2024 को निधन हो गया था, ने वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को दे दी थी।
वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत करने के बावजूद, बैंक ने संभावित भावी दावों पर चिंताओं का हवाला देते हुए, धनराशि वितरित करने के लिए एक शर्त के रूप में प्रोबेट की मांग की। याचिकाकर्ता ने इस रुख को चुनौती दी, तर्क दिया कि यह केरल में संशोधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है।
कानूनी मुद्दे और मुख्य प्रावधान
महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या बैंक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 में केरल-विशिष्ट संशोधन को देखते हुए भारतीय ईसाइयों द्वारा निष्पादित वसीयत के लिए प्रोबेट की मांग कर सकते हैं। 8 मार्च, 1997 से प्रभावी यह संशोधन भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा बनाई गई वसीयत को प्रोबेट की आवश्यकता से छूट देता है, जिससे उत्तराधिकार प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित होती हैं।
न्यायमूर्ति डायस ने जोर दिया:
“संशोधन स्पष्ट रूप से भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत किसी निष्पादक या वारिस के अधिकारों को मान्यता देने के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध को हटा देता है, बिना प्रोबेट की आवश्यकता के।”
न्यायालय के निष्कर्ष
न्यायालय ने लिली जॉर्ज बनाम फ्रांसिना जेम्स और कुरियन @ जैकब बनाम चेलम्मा जॉन सहित पिछले फैसलों का हवाला दिया, जिसमें भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा निष्पादित वसीयतों पर संशोधन की प्रयोज्यता को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य इन समुदायों के लिए विरासत प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना है।
बैंक की आशंकाओं को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति डायस ने कहा:
“संभावित दावों का डर स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रकाश में भोला और अस्थिर है। प्रोबेट पर जोर देने से अधिनियम की धारा 213 निरर्थक हो जाएगी।”
बैंक की चिंताओं को संतुलित करने के लिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भविष्य के किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करने का निर्देश दिया।
निर्णय
हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1. प्रोबेट के लिए बैंक की आवश्यकता को अनुचित घोषित किया गया और उसे रद्द कर दिया गया।
2. बैंक को निर्देश दिया गया कि वह फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मृतक की जमाराशि जारी कर दे।
3. याचिकाकर्ता को बैंक के लिए सुरक्षा के तौर पर क्षतिपूर्ति बांड प्रदान करना आवश्यक था।
प्रतिनिधित्व और मामले का विवरण
– याचिकाकर्ता: श्रीमती एंबिली जोस, अधिवक्ता जॉन वर्गीस और आयशा टी.एस. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
– प्रतिवादी: उप रजिस्ट्रार और फेडरल बैंक, अधिवक्ता लियो जॉर्ज द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
– मामला संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 37711/2024।
