सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर दबाव डाला कि वह किसानों की वैध शिकायतों के समाधान के लिए खुलेपन और तत्परता की घोषणा करे, जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए खुले तौर पर प्रतिबद्ध क्यों नहीं हो सकती। “आपका मुवक्किल यह बयान क्यों नहीं दे सकता कि वह वास्तविक मांगों पर विचार करेगा और हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं? केंद्र सरकार बयान क्यों नहीं दे सकती?” पीठ ने कहा।
अदालत की यह टिप्पणी किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा दायर एक नई याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसका प्रतिनिधित्व गुनिन्दर कौर गिल ने व्यक्तिगत रूप से किया, जिसमें सरकार से विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद 2021 में किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया गया। इन वादों में कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी का कार्यान्वयन शामिल था, जो प्रदर्शनकारी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
गिल ने तर्क दिया कि 2021 में हुआ समझौता, जिसके कारण लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन वापस ले लिया गया, सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी, उन्होंने कहा, “प्रस्ताव की अंतिम दो-तीन पंक्तियाँ यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं कि यह केंद्र सरकार की ओर से एक गारंटी थी… यह एक प्रतिबद्धता और वादा था जिसके आधार पर किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अब, वे (केंद्र) पीछे नहीं हट सकते,” उन्होंने समझाया।
चल रहे टकरावों के बारे में चिंताओं के जवाब में, अदालत ने पंजाब और हरियाणा में कृषि क्षेत्र से मजबूत संबंध रखने वाले एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन पर प्रकाश डाला। समिति में कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य चल रहे विवादों में मध्यस्थता करना और समाधान सुझाना है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने समिति के महत्व पर जोर देते हुए सीधे टकराव के बजाय इस मंच के माध्यम से जुड़ाव को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “हमने पंजाब और हरियाणा के विशेषज्ञों को शामिल किया है, जो सभी विद्वान, तटस्थ साथी हैं और उनके नाम दोनों पक्षों से आए हैं। अब जब समिति है, तो आप किसी मंच के माध्यम से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते,” उन्होंने टिप्पणी की।
पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिका की एक प्रति समिति के सदस्य सचिव को दी जाए, जो 3 जनवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने वाली है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने केंद्र और समिति से दस दिनों के भीतर नई याचिका पर जवाब मांगा है।
