शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने विनाशकारी वायनाड भूस्खलन के बचे लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से एक मॉडल टाउनशिप के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड और एलस्टोन टी एस्टेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को खारिज कर दिया, जिससे उनकी भूमि के बड़े हिस्से के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया।
विवादित भूमि में हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड के नेदुम्बाला एस्टेट की 65.41 एकड़ और एलस्टन एस्टेट की 78.73 एकड़ भूमि शामिल है, जो सरकार के पुनर्वास प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। एस्टेट कंपनियों ने आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के तहत संपत्ति के अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिग्रहण का विरोध किया था और सरकार की ओर से दुर्भावना और बुरे विश्वास का आरोप लगाया था।
हालांकि, न्यायालय ने राज्य की तत्परता का समर्थन किया, तथा वर्तमान में विस्थापित तथा अस्थायी किराए के आवासों में रह रहे लगभग 1,210 परिवारों की दुर्दशा को उजागर किया। वायनाड जिला कलेक्टर ने पर्यावरणीय स्थिरता तथा भूस्खलन प्रतिरोध जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए इन सम्पदाओं को पुनर्वास के लिए इष्टतम स्थानों के रूप में पहचाना था।
अपने विस्तृत निर्णय में न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे के प्रावधानों को स्पष्ट किया। इसने आदेश दिया कि उचित मुआवजे की गणना की जानी चाहिए तथा भूमि के कब्जे से पहले सम्पदा मालिकों को प्रदान की जानी चाहिए, साथ ही अतिरिक्त प्रावधानों के साथ याचिकाकर्ताओं को अपर्याप्त समझे जाने पर और अधिक मुआवजा वृद्धि की मांग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
राज्य के संप्रभु अधिकारों पर और अधिक जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के संपत्ति अधिकार सर्वोपरि हैं, लेकिन वे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति की मांग करने के संप्रभु के अधिकार के अधीन हैं। भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भूमि का पुनर्प्रयोजन करने के निर्णय को सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के रूप में पुष्टि की गई।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री के राजन ने संतोष व्यक्त किया, पुनर्वास प्रक्रिया में देरी के दावों का खंडन किया और आपदा के तुरंत बाद भूमि अधिग्रहण में सरकार के सक्रिय रुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि संपत्ति के मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
