एक उल्लेखनीय निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 में उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन और 2002 में उसके बाद के संसदीय संशोधन के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझा लिया है। नईम बानो उर्फ गैंडो बनाम मोहम्मद रहीस एवं अन्य में दिए गए निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 2003 का संसदीय संशोधन प्रभावी है, जिससे 1954 का उत्तर प्रदेश संशोधन अप्रभावी हो गया।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया था, जिसमें बड़ी पीठ के निर्णय तक कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 24 जुलाई, 2015 को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 में संसदीय संशोधन के तहत जारी किए गए निष्कासन नोटिस से उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ता, नईम बानो उर्फ गैंडो, एक मकान मालिक, ने प्रतिवादी-किराएदार, मोहम्मद रहीस को बेदखल करने की मांग की, जिसने नोटिस की वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एक बड़ी पीठ के समक्ष संबंधित कानूनी प्रश्न के लंबित होने का हवाला देते हुए मामले के समाधान में देरी की, जिससे अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत विरोध:
– उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 1954 में धारा 106 में संशोधन किया, जिसमें पट्टे समाप्त करने के लिए नोटिस अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया।
– संसद ने 2002 में धारा 106 में व्यापक परिवर्तन किए, गैर-कृषि पट्टों के लिए 15-दिवसीय नोटिस अवधि को बहाल किया और कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पेश किए।
– मुख्य प्रश्न यह था कि क्या संसदीय संशोधन ने पहले के राज्य संशोधन को पीछे छोड़ दिया।
2. निहित निरसन का सिद्धांत:
– न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या बाद के केंद्रीय कानून ने संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत असंगतता के कारण राज्य संशोधन को निरस्त कर दिया, जो केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष को नियंत्रित करता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ढांचे और मिसालों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, संघर्ष के मामलों में संसदीय कानून की सर्वोच्चता पर जोर दिया। पीठ ने टिप्पणी की:
“जब कोई विषय समवर्ती सूची में आता है, तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास विधायी क्षमता होती है। हालांकि, अनुच्छेद 254 के खंड 2 का प्रावधान लागू होता है, और बाद के संसदीय संशोधन पहले के राज्य कानूनों पर प्रबल होते हैं।”
अदालत ने माना कि धारा 106 में 1954 के यूपी संशोधन को 2003 के संसदीय संशोधन द्वारा निहित रूप से निरस्त कर दिया गया था, जिसने पूरे देश में एकरूपता को फिर से पेश किया। पीठ ने स्पष्ट किया:
“अनुच्छेद 254 संसदीय सर्वोच्चता का एक उदाहरण है। भले ही किसी राज्य के संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो, लेकिन अगर बाद में कोई संसदीय संशोधन उसी मामले को कवर करता है, तो यह शून्य हो जाता है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और उसे संसदीय संशोधन की वैधता के आधार पर किरायेदार की याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। किरायेदार को दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी गई।
