भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विस्तृत फैसले में इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट के आदेशों के लिए विशिष्ट प्रारूपों को अनिवार्य करने का अधिकार नहीं है, खासकर जमानत के मामलों में। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में न्यायिक विवेक और पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित व्यापक कानूनी मुद्दों को संबोधित करते हुए राजस्थान के जिला और सत्र न्यायाधीश अयूब खान के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपित एक आरोपी के लिए अयूब खान द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका से उत्पन्न हुआ। बाद में जमानत देते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य में अपने 2020 के फैसले में निर्धारित सारणीबद्ध प्रारूप में आरोपी के पिछले रिकॉर्ड को शामिल करने में विफल रहने के लिए खान की आलोचना की।
हाईकोर्ट ने खान से स्पष्टीकरण मांगने, उनके जमानत आदेशों पर रिपोर्ट मांगने और यह सुझाव देने सहित कई प्रशासनिक निर्देश जारी करके मामले को आगे बढ़ाया कि उनकी चूक न्यायिक अनुशासनहीनता और संभावित अवमानना का गठन करती है। इन निर्देशों, जिसमें मामले को कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश शामिल है, ने खान को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित कानूनी मुद्दे
1. न्यायिक आदेशों के प्रारूप को अनिवार्य करने का हाईकोर्ट का अधिकार:
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि जबकि हाईकोर्ट जमानत देने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित कर सकते हैं, वे यह निर्धारित नहीं कर सकते कि ट्रायल कोर्ट अपने आदेशों का मसौदा कैसे तैयार करें।
न्यायालय ने कहा, “कोई भी संवैधानिक न्यायालय ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर किसी विशेष तरीके से आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता। इस तरह के निर्देश न्यायिक विवेक में हस्तक्षेप के समान हैं।”
न्यायालय ने कहा कि जुगल किशोर के दिशा-निर्देश, हालांकि अच्छे इरादे वाले थे, लेकिन सलाहकार थे और बाध्यकारी नहीं थे।
2. जमानत के फैसलों में पूर्ववृत्त की भूमिका:
न्यायालय ने जमानत आवेदनों में अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त के महत्व को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वे कई कारकों में से सिर्फ़ एक कारक हैं। हर आदेश में उन्हें शामिल करने को अनिवार्य बनाने से निर्णय में देरी होने का जोखिम है।
“तथ्यों के आधार पर, पूर्ववृत्त प्रासंगिक भी नहीं हो सकते हैं। सभी मामलों में सारणीबद्ध पूर्ववृत्त पर जोर देने से न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ता है,” पीठ ने कहा।
3. न्यायिक अधिकारियों की आलोचना:
सुप्रीम कोर्ट ने खान के खिलाफ़ हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, ऐसी व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए।
“न्यायिक अधिकारियों की बिना सुने निंदा नहीं की जानी चाहिए। आदेशों में त्रुटियों की आलोचना की अनुमति है, लेकिन व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए क्योंकि इससे करियर और मनोबल को नुकसान पहुँचता है,” फैसले में ज़ोर दिया गया।
4. न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक निरीक्षण:
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी के आचरण से संबंधित मुद्दों को न्यायिक आदेशों के ज़रिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक रूप से संभाला जाना चाहिए। इसने स्पष्टीकरण और रिपोर्ट मांगने के लिए अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की।
न्यायालय ने कहा, “स्पष्टीकरण मांगना और हर प्रक्रियागत चूक की जांच करना न्यायिक समय बर्बाद करता है और न्यायिक अधिकारियों की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।”
न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के 4 अप्रैल, 25 अप्रैल और 5 मई, 2023 के आदेशों में अयूब खान के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों और टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। इसने निर्देश दिया कि इन टिप्पणियों का उपयोग खान के खिलाफ किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने दोहराया कि जुगल किशोर में हाईकोर्ट के निर्देश – जिसमें ट्रायल कोर्ट को पूर्ववृत्त रिकॉर्ड करने के लिए एक विशिष्ट प्रारूप अपनाने की आवश्यकता होती है – गैर-बाध्यकारी सुझाव थे। इसने कहा कि खान द्वारा अनुपालन न करना न्यायिक अनुशासनहीनता या अवमानना नहीं है।
फैसले से मुख्य टिप्पणियां
– “जमानत पर फैसला लेने में जिन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, वे अच्छी तरह से स्थापित हैं, और ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई गलतियों को न्यायिक पक्ष में हमेशा ठीक किया जा सकता है। हालांकि, संवैधानिक न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट के आदेशों के प्रारूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।”
– “इस मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई – जिसमें उसकी प्रतिकूल टिप्पणियां और रिपोर्ट की मांग शामिल है – अनुचित, अवैध और न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी थी।”
