हाल ही में दिए गए निर्देश में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दस्तावेजों में अत्यधिक विस्तृत सारांश पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 128 पृष्ठों का सारांश अनुचित है। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एक वैवाहिक विवाद को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर ध्यान दिया, जिसमें एक महिला ने खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए अप्रासंगिक विवरणों से भरा एक बड़ा सारांश प्रस्तुत किया था। पीठ ने कहा, “हम समझते हैं कि अपीलकर्ता एक प्रशिक्षित वकील नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री को उसे इसे संक्षिप्त करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था।” उन्होंने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सारांश, विशेष रूप से स्वयं-प्रतिनिधित्व करने वाले वादियों से, संक्षिप्त रखे जाएं।
विचाराधीन मामला 2006 की शादी का है, जो क्रूरता के आधार पर 2016 में तलाक के आदेश के साथ समाप्त हुआ। अपीलकर्ता के प्रयास जारी रहे क्योंकि उनकी धारा 125 सीआरपीसी याचिका, जिसे शुरू में गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था, को 2019 में हाईकोर्ट द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह धारा पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के प्रति भरण-पोषण दायित्वों से संबंधित है।
हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज करने का कोई आधार नहीं पाया, और आगरा में पारिवारिक न्यायालय को मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करना न्यायपालिका की कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने की मंशा को रेखांकित करता है कि फाइलिंग प्रासंगिक और व्यावहारिक दोनों हो।
