राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जंगली घोड़ों के संबंध में केंद्र और कई संरक्षण निकायों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई एनजीटी द्वारा एक स्वप्रेरणा मामले के बाद की गई है, जिसमें एक चिंताजनक रिपोर्ट में इन अनोखे जानवरों की आबादी में भारी गिरावट को उजागर किया गया था, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अगुवाई वाली पीठ ने इन घोड़ों के विलुप्त होने को रोकने के लिए हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध के घोड़ों या चीन के प्रेज़वाल्स्की के घोड़े की प्रजाति के वंशज हैं। इन घोड़ों ने लगभग 80 वर्षों में जंगली जीवन के लिए खुद को ढाल लिया है और उनकी विशेषता उनके अदम्य स्वभाव की है, जो पार्क की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।
न्यायाधिकरण की चिंता घोड़ों की आबादी के लिए खतरों, जैसे तस्करी, आवास की हानि, चरागाहों में कमी, बार-बार बाढ़ आना और संरक्षण अधिकारियों द्वारा स्पष्ट उपेक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली एक समाचार रिपोर्ट से शुरू हुई। ये कारक उनकी घटती संख्या में योगदान करते हैं, जिससे उनके अस्तित्व को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
कानूनी और पर्यावरणीय निगरानी को संबोधित करते हुए, एनजीटी ने बताया कि ये घोड़े वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, व्यापक जनगणना की अनुपस्थिति जनसंख्या की प्रभावी निगरानी और संरक्षण को चुनौतीपूर्ण बनाती है। पीठ ने जैव विविधता अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संभावित उल्लंघनों का हवाला दिया, पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया।
नोटिस के प्रतिवादियों में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक, साथ ही असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन शामिल हैं। उन्हें फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करना आवश्यक है, न्यायाधिकरण 27 फरवरी को कोलकाता में अपने पूर्वी क्षेत्रीय पीठ में मामले की सुनवाई करने वाला है।
