छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु शामिल थे, ने “एम/एस एस.के. मिनरल्स बनाम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड” (ARBA No. 35 of 2022) मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक मध्यस्थ निर्णय को बहाल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि “मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का विशेषज्ञ है” और न्यायालयीय हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश पर बल दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता एम/एस एस.के. मिनरल्स, एक साझेदारी फर्म और पंजीकृत ठेकेदार, ने आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक अपील दायर की। यह अपील 8 अगस्त 2022 को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए मध्यस्थ निर्णय को रद्द कर दिया गया था।
यह विवाद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) द्वारा छत्तीसगढ़ के कपिलधारा प्रोजेक्ट के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण के अनुबंध से उत्पन्न हुआ था। परियोजना देरी का शिकार हुई, जिसका कारण भारी बारिश और वन स्वीकृति में देरी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियां थीं। हालांकि कार्य 30 अप्रैल 1995 को पूरा हो गया था, लेकिन भुगतान और संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई।
कानूनी मुद्दे
1. सीमाबद्धता (Limitation):
प्रमुख कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता के दावे समयसीमा से बाहर हैं। प्रतिवादी का तर्क था कि परियोजना पूरी होने के 11 साल बाद उठाए गए दावे सीमाबद्धता के तहत खारिज होने चाहिए।
2. मध्यस्थता में न्यायालयीय हस्तक्षेप:
मामले ने धारा 34 और 37 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा को भी संबोधित किया, विशेष रूप से यह कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थ पंचाट के साक्ष्य और निष्कर्षों की पुनः जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।
फैसला और मुख्य टिप्पणियां
हाई कोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को पलटते हुए मध्यस्थ निर्णय को बहाल किया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि “मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का विशेषज्ञ है” और न्यायालयीय हस्तक्षेप के सीमित अधिकार पर प्रकाश डाला।
1. सीमाबद्धता विधिक और तथ्यात्मक प्रश्न है:
कोर्ट ने नोट किया कि सीमाबद्धता का प्रश्न पहले ही हाई कोर्ट के एक आदेश (ARBA No. 40 of 2013) द्वारा मध्यस्थ पंचाट के पास छोड़ दिया गया था। पंचाट ने साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला कि कार्रवाई का कारण 18 जुलाई 2006 को उत्पन्न हुआ, जब अपीलकर्ता ने अपने दावे प्रस्तुत किए, और मध्यस्थता की कार्यवाही 20 अप्रैल 2008 को शुरू हुई। हाई कोर्ट ने इस तर्क को सही ठहराया और कहा कि पंचाट का सीमाबद्धता पर निर्णय उचित था।
2. न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश:
कोर्ट ने पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप केवल धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, या सार्वजनिक नीति के विपरीत होने जैसे मामलों तक सीमित है। कोर्ट मध्यस्थ के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती या अपने निर्णय को मध्यस्थ के ऊपर नहीं रख सकती।
3. सार्वजनिक नीति और स्पष्ट अवैधता:
कोर्ट ने यह भी कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निर्णय सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, गलत था। इसने स्पष्ट किया कि संशोधित अनुमान को अंतिम रूप न देने और भुगतान की प्रक्रिया में देरी जैसे कारक, जो प्रतिवादी के कारण थे, अपीलकर्ता के दावे खारिज करने का आधार नहीं हो सकते।
फैसले के महत्वपूर्ण उद्धरण
– “मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का विशेषज्ञ है, और साक्ष्यों से प्राप्त तथ्यात्मक निष्कर्षों की जांच इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए, मानो कोर्ट अपील में बैठी हो।”
– “प्रतिवादी द्वारा अंतिम बिल तैयार करने में देरी अपीलकर्ता को न्याय और नैतिकता के सभी सिद्धांतों के तहत उसके वैध दावे से वंचित नहीं कर सकती।”
निर्णय के विवरण
मध्यस्थ पंचाट ने अपीलकर्ता को निम्नलिखित राशि प्रदान की:
– ₹2,59,536 पर 9% वार्षिक ब्याज, 1 मई 1995 से 19 मार्च 2021 तक।
– ₹1,47,203 बिना ब्याज के।
– भुगतान तक भविष्य का ब्याज 9% वार्षिक।
– ₹1,00,000 का मुकदमे का खर्च।
पक्षकार और वकील
– अपीलकर्ता: एम/एस एस.के. मिनरल्स, जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट्स श्री मनोज परांजपे और श्री अमित सोनी ने किया।
– प्रतिवादी: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल और एडवोकेट्स सुश्री स्वाति अग्रवाल, श्री अनु मेह श्रीवास्तव, और श्री आकाश श्रीवास्तव ने किया।
