न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान द्वारा दिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली एक अर्जी के संदर्भ में आए इस फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 177 और उससे संबंधित प्रावधानों की व्याख्या को स्पष्ट किया गया है।
राय की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार केवल उस स्थान तक सीमित नहीं है जहां अपराध सीधे तौर पर किया गया था, बल्कि उन स्थानों तक विस्तारित है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। इस निर्णय का आपराधिक षड्यंत्र और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जो ऐसे मामलों में व्यापक क्षेत्राधिकार ढांचे पर प्रकाश डालता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 16 अगस्त, 2021 को एक दुखद घटना से उभरा, जब 2019 में राय पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला और उसके सहयोगी सत्यम प्रकाश राय ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली। लाइव-स्ट्रीम किए गए बयान में, पीड़ितों ने राय और सह-आरोपी अमिताभ ठाकुर, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया।
लखनऊ में दर्ज की गई एफआईआर में दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता की छवि खराब करने और बलात्कार के आरोपों को वापस लेने के लिए उसे धमकाने की साजिश आंशिक रूप से लखनऊ में रची गई थी, जिससे वहां की अदालतों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र मिल गया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. धारा 177 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र:
राय ने तर्क दिया कि अपराध लखनऊ की क्षेत्रीय सीमा के भीतर नहीं हुआ क्योंकि आत्महत्याएं नई दिल्ली में हुई थीं। हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सह-आरोपी अमिताभ ठाकुर की हरकतों और पीड़िता के साथ बातचीत सहित कथित साजिश का एक हिस्सा लखनऊ में हुआ था। इसने धारा 177 सीआरपीसी का हवाला दिया, जो उस क्षेत्र में जांच और परीक्षण की अनुमति देता है जहां कार्रवाई का कारण या उसका कोई हिस्सा उत्पन्न होता है।
2. निरंतर अपराध के रूप में षड्यंत्र:
न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि षड्यंत्र एक निरंतर अपराध है और किसी भी स्थान पर मुकदमा चलाया जा सकता है जहां षड्यंत्र से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य हुए हैं। न्यायालय ने वाई अब्राहम अजीत बनाम पुलिस निरीक्षक और राणा अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय सहित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों का संदर्भ दिया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अपराध के तत्काल स्थान से परे भी विस्तारित हो सकता है।
3. उकसाने और षड्यंत्र के लिए रूपरेखा:
न्यायालय ने आपराधिक षड्यंत्र और आत्महत्या के लिए उकसाने को स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्वों को दोहराया। इसने इस बात पर जोर दिया कि षड्यंत्र में पक्षों के बीच एक समझौता शामिल होता है, जिसका अनुमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य से लगाया जा सकता है, और उकसाने के लिए उकसाने या सुविधा प्रदान करने का सकारात्मक कार्य आवश्यक है।
न्यायालय की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति चौहान ने आत्महत्या से पहले पीड़ित के बयानों को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की:
“षड्यंत्र के मामलों में अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते समय, न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि षड्यंत्र को आगे बढ़ाने वाले कार्य कहां हुए। वर्तमान मामले में, कथित षड्यंत्र का एक हिस्सा लखनऊ में किया गया था, जिससे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्माण हुआ।”
निर्णय में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ट्रायल कोर्ट को मामलों को पहले ही खारिज करने के बजाय तथ्यात्मक विवादों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसने इस बात की पुष्टि की कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
मामले का विवरण
– केस का शीर्षक: आवेदन यू/एस 482 संख्या 5495/2023
– आवेदक: अतुल कुमार सिंह @ अतुल राय
– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य
– आवेदक के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत सिंह, कौस्तुभ सिंह और अन्य।
– राज्य के वकील: अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही, अनुराग वर्मा और अजीत सिंह।
