10 दिसंबर 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-ए की व्याख्या करते हुए इसे वंचित भूमिधारकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने का साधन बताया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन द्वारा दिए गए इस फैसले ने इस प्रावधान के लाभकारी उद्देश्य को पुनः स्थापित किया, जिसका उद्देश्य समान परिस्थितियों में भूमिधारकों को मुआवजे की असमानता को समाप्त करना है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बनवारी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) एवं अन्य (सिविल अपील नंबर 13348/2024) से संबंधित है। इसमें चर्चा भूमिधारकों के उस अधिकार पर हुई, जिसमें वे धारा 18 के तहत प्रारंभिक संदर्भ दाखिल किए बिना मुआवजे में वृद्धि की मांग कर सकते हैं।
2004 में हरियाणा के झज्जर जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ। याचिकाकर्ताओं को ₹12,50,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया। बाद में, अन्य समान परिस्थितियों वाले भूमिधारकों ने धारा 18 के तहत संदर्भ दाखिल कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2016 के फैसले के माध्यम से ₹19,91,300 प्रति एकड़ का बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त किया।
इसके आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने धारा 28-ए के तहत आवेदन किया, जो भूमिधारकों को तीन महीने के भीतर समान मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार देता है। 2020 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAC) ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। हालांकि, HSIIDC ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के रामसिंभाई जेरमभाई बनाम गुजरात राज्य (2018) मामले पर आधारित निर्णय देते हुए LAC के आदेश को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए धारा 28-ए की लाभकारी प्रकृति पर जोर दिया और कहा:
“धारा 28-ए का उद्देश्य गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों की भूमि की समान या समान गुणवत्ता के लिए मुआवजे में असमानता को दूर करना है। इसके लाभों को सीमित करने वाली व्याख्या इसका विधायी उद्देश्य विफल करेगी।”
न्यायालय ने अपने 1995 के प्रदीप कुमारी एवं अन्य बनाम भारत संघ के फैसले और रामसिंभाई जेरमभाई के निर्णय की तुलना की। जहां रामसिंभाई ने धारा 28-ए के आवेदन को केवल पहले पुरस्कार तक सीमित कर दिया, वहीं प्रदीप कुमारी ने कहा कि इस धारा के तहत आवेदन किसी भी बाद के पुरस्कार के लिए किए जा सकते हैं, बशर्ते वे तीन महीने की सीमा के भीतर हों।
फैसले के मुख्य बिंदु
1. धारा 28-ए की वैधता:
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 28-ए के तहत आवेदन अधिनियम के भाग III के तहत किसी भी पुरस्कार के तीन महीने के भीतर किए जा सकते हैं, न कि केवल पहले पुरस्कार तक सीमित।
2. न्यायिक मिसाल:
– प्रदीप कुमारी का निर्णय तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था और इसे रामसिंभाई जेरमभाई मामले में ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे बाद का निर्णय per incuriam घोषित हुआ।
3. याचिकाकर्ताओं का दावा:
– याचिकाकर्ताओं के आवेदन को तीन महीने की समय सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए उनके मुआवजे को बढ़ाकर ₹19,91,300 प्रति एकड़ करने के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के आदेश को पुनः स्थापित किया गया।
4. धारा 28-ए का उद्देश्य:
– न्यायालय ने जोर दिया कि इस प्रकार के लाभकारी प्रावधानों की व्याख्या वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होनी चाहिए।
