मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता जारी करने से संबंधित चल रहे मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और जनवरी के लिए आगे की चर्चा निर्धारित की।
कर्नाटक सरकार ने एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को राज्य को प्रभावित करने वाले गंभीर सूखे की स्थिति के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दे। राज्य के वकील के अनुसार, कर्नाटक ने 18,171 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है, जिसमें से अब तक केवल 3,819 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए हैं।
याचिका में कर्नाटक की भयावह स्थिति को उजागर किया गया है, जहां 2023 के खरीफ सीजन में 236 ‘तालुकों’ में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था, जिसमें 196 तालुक गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इन क्षेत्रों में कृषि और बागवानी फसलों के नुकसान ने कथित तौर पर 48 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसकी अनुमानित लागत 35,162 करोड़ रुपये है।
राज्य का तर्क है कि एनडीआरएफ के तहत मांगी गई पूरी राशि जारी करने में केंद्र की विफलता न केवल मनमानी है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। इसके अलावा, यह केंद्र सरकार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और सूखा प्रबंधन के लिए अद्यतन मैनुअल में निर्धारित वैधानिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।
याचिका में जोर दिया गया है कि मैनुअल केंद्र को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) से रिपोर्ट प्राप्त करने के एक महीने के भीतर NDRF सहायता पर निर्णय लेने का आदेश देता है, जिसने अक्टूबर 2023 की शुरुआत में सूखे की स्थिति का आकलन किया था। विस्तृत IMCT रिपोर्ट और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की एक उप-समिति द्वारा इसकी बाद की समीक्षा के बावजूद, केंद्र ने लगभग छह महीने बाद भी सहायता आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया है।
