सोमवार को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आठ राज्यों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों की गति पर स्थगन आदेशों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया। यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए एक स्वप्रेरणा मामले से उपजी है, जो इस मामले पर 2021 की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी पर फिर से विचार करता है।
“इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ऐसे स्थगन देने के मापदंडों के बावजूद, अपीलीय न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के मुकदमों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव” शीर्षक वाला यह मामला, पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 8 नवंबर, 2021 को दिए गए आदेश से उत्पन्न हुआ है। आदेश में न्यायिक प्रक्रिया पर ऐसे स्थगन के विघटनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया, जिससे वर्तमान पीठ को विस्तृत जांच की मांग करने के लिए प्रेरित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित उच्च न्यायालयों को छह सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, तथा 17 मार्च, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर हलफनामे की एक प्रति संबंधित राज्य सरकारों के स्थायी वकील को दी जाए।
जिन राज्यों को जवाब देने की आवश्यकता है, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम शामिल हैं – जिनमें से प्रत्येक ने पहले अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति वापस ले ली है। इस वापसी ने राज्य की सीमाओं के पार मामलों की निर्बाध जांच करने की सीबीआई की क्षमता को काफी प्रभावित किया है।
अपने 2021 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालतों द्वारा लगातार स्थगन आदेश जारी करने पर न्यायिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसने परीक्षणों की प्रगति को काफी धीमा कर दिया है। सोमवार के सत्र के दौरान इस चिंता को फिर से रेखांकित किया गया, जहां अदालत ने कानूनी प्रणाली के लिए व्यापक निहितार्थों पर ध्यान दिया।
इससे पहले, सीबीआई को अपनी अभियोजन इकाई को बढ़ाने, प्रक्रियागत बाधाओं की पहचान करने और दोषसिद्धि दर में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का काम सौंपा गया था। चर्चा में लंबित मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सीबीआई ने बताया कि 2019 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में 13,200 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें अपील और अन्य याचिकाएँ शामिल हैं।
