राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण संकट के बारे में जवाब मांगते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई अधिकरण द्वारा ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र (सीआरईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें क्षेत्रीय थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
27 नवंबर को एक सत्र के दौरान, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल के साथ सीआरईए अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से 16 गुना अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जो सालाना 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) के बराबर है। इसके विपरीत, फसल जलाने से लगभग 8.9 मिलियन टन पराली से 17.8 किलोटन SO₂ निकलता है।
न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि दिल्ली में वर्तमान मौसम की स्थिति, जिसमें शांत हवाएँ और गिरता तापमान शामिल है, वायु गुणवत्ता संकट को बढ़ा रही है। ये स्थितियाँ, जिन्हें अक्सर ठंडी हवा के जाल के रूप में जाना जाता है, प्रदूषकों के फैलाव को रोकती हैं, जिससे धूल, धुआँ और अन्य हानिकारक कण हवा में जमा हो जाते हैं।
वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संभावित उल्लंघनों को उजागर करते हुए, एनजीटी ने जाँच के दायरे को बढ़ाकर प्रमुख पर्यावरण और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया है। प्रतिवादियों में अब केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निदेशक को जवाब देने के लिए कहा गया है।
