ओचिरा परब्रह्म मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के रामकृष्णन को मंदिर का प्रशासक नियुक्त किया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन भी शामिल थे, जिन्होंने मंदिर की “अद्वितीय, प्राचीन और ऐतिहासिक” स्थिति और इसके सावधानीपूर्वक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति रामकृष्णन को मंदिर की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देना और प्रकाशित करना होगा। उनसे मंदिर के उपनियमों का सख्ती से पालन करते हुए चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति रामकृष्णन को इस कार्य में सहायता के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और एक अधिवक्ता सहित अतिरिक्त कर्मियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया है। इन भूमिकाओं के लिए मंदिर द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रशासक को प्रति माह 2 लाख रुपये और उनके सहायकों को क्रमशः 75,000 रुपये और 50,000 रुपये मिलेंगे।
यह निर्देश मंदिर के प्रशासन पर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है, जो 2006 में भक्तों द्वारा कोल्लम जिला न्यायालय में एक संरचित प्रशासनिक योजना की मांग करते हुए दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है। इसके कारण विभिन्न अपीलें हुईं, जिसका समापन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के रूप में हुआ।
ओचिरा मंदिर अपने 21.25 एकड़ में फैले विशाल मैदान और एक भी पवित्र मूर्ति की अनुपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत के धार्मिक स्थलों में अद्वितीय बनाता है। यह एक अस्पताल और शैक्षणिक सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों का प्रबंधन भी करता है, जो इसके प्रशासन में जटिलता की परतें जोड़ता है।
