केरल हाईकोर्ट ने दिवंगत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की विधवा द्वारा दायर याचिका के संबंध में राज्य से जवाब मांगा है, जिसमें उनकी रहस्यमयी मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई है। याचिका में कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पीपी दिव्या पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
कार्यवाही की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने राज्य और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया गया, जिसमें जांच को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग शामिल है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जॉन एस राल्फ ने संभावित सबूतों से छेड़छाड़ और बाधा डालने पर चिंता व्यक्त की, जो पीपी दिव्या को जांच से बचा सकती है।
नवीन बाबू 15 अक्टूबर को अपने आधिकारिक आवास में मृत पाए गए, ऐसी परिस्थितियों में जिसने उनके परिवार और समुदाय में तत्काल चिंता पैदा कर दी, खासकर पीपी दिव्या द्वारा उनके स्थानांतरण के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद। इसके बाद दिव्या पर बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया, लेकिन इस महीने की शुरुआत में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई।
एक विस्तृत याचिका में, बाबू की विधवा ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच के इर्द-गिर्द कई अनियमितताओं को उजागर किया, जिसमें बाबू के करीबी रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में जल्दबाजी में की गई जांच और सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने में विफलता शामिल है। याचिका में दिव्या के व्यापक राजनीतिक नेटवर्क के कारण संभावित गवाहों को मिलने वाली धमकी पर विधवा की परेशानी को भी व्यक्त किया गया है।
अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने से परहेज किया है जो जांच अधिकारी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोकेगा, लेकिन 6 दिसंबर तक एक व्यापक बयान की उम्मीद है, जब मामले की आगे की समीक्षा की जाएगी।
