इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी विशाल सारस्वत को प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी) में डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने का हवाला दिया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह के संवेदनशील पद पर नियुक्ति स्वतः नहीं दी जा सकती, भले ही उम्मीदवार पहले से ही केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हो।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा दिए गए फैसले में उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में नियोक्ताओं के विवेक पर जोर दिया गया है, खासकर अधिक संवेदनशील भूमिकाओं के लिए।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता विशाल सारस्वत वर्तमान में भारतीय रक्षा संपदा सेवा (समूह ‘ए’ राजपत्रित पद) में रुड़की छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अपनी मौजूदा भूमिका के अलावा, सारस्वत ने संयुक्त राज्य एवं उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा अर्जित की।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने सत्यापन के दौरान खुलासा किया कि वह 2017 में आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 324, 504 और 506 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी है, जो वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। हालाँकि वह केंद्र सरकार की सेवा में अनंतिम रूप से कार्यरत है, लेकिन लंबित आपराधिक मामले के आधार पर राज्य सेवा में उसकी नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था।
कानूनी मुद्दे
अदालत के समक्ष प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या आपराधिक मामले के लंबित रहने से पहले से कार्यरत केंद्र सरकार के अधिकारी को प्रांतीय सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
प्रस्तुत तर्क:
– याचिकाकर्ता के लिए: याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट मयंक ने तर्क दिया कि इनकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि सारस्वत ने लंबित आपराधिक मामले का ईमानदारी से खुलासा किया था। वकील ने तर्क दिया कि आरोप वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं और पूरे परिवार को फंसाते हैं, जो झूठ का संकेत देता है।
– राज्य के लिए: स्थायी वकील सीएससी कल्याण सुंदरम श्रीवास्तव और मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य ने तर्क दिया कि आपराधिक मामले की प्रकृति में गंभीर आरोप शामिल हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अस्वीकार करना उचित है। राज्य ने पद की संवेदनशीलता निर्धारित करने और उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने विवेक पर जोर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का संदर्भ देते हुए कहा:
1. नियोक्ता का विवेक: नियुक्ति प्राधिकारी को आपराधिक आरोपों की प्रकृति, पद की संवेदनशीलता और उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार है।
2. कोई स्वचालित समानता नहीं: याचिकाकर्ता के केंद्र सरकार के पद पर होने का तथ्य राज्य सरकार को उच्च पद देने के लिए बाध्य नहीं करता।
3. संवेदनशील पदों में जनता का विश्वास: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डिप्टी कलेक्टर जैसी भूमिकाओं के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता होती है और लंबित आपराधिक मामलों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
4. न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ: कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा निष्पक्षता, दुर्भावना की अनुपस्थिति और स्थापित मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने तक सीमित है। न्यायालय ने कहा, “विभिन्न पदों की संवेदनशीलता का तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।”
फैसला
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने 28 फरवरी, 2024 के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सारस्वत के दावे को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा, “एक उम्मीदवार की उपयुक्तता के बारे में दो अलग-अलग सार्वजनिक नियोक्ताओं के अलग-अलग विचार हो सकते हैं… एक नियोक्ता दूसरे के निर्णय और विवेक से बाध्य नहीं है।”
