इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लैंगिक समानता के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए कहा कि विधवा बेटियां अपने मृत माता-पिता पर आश्रित होने पर अनुकंपा नियुक्ति की हकदार हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पुनीता भट्ट उर्फ पुनीता धवन के पक्ष में फैसला सुनाया और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दो महीने के भीतर उनके आवेदन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में “परिवार” की समावेशी परिभाषा को रेखांकित किया गया है और वैवाहिक या विधवा स्थिति की परवाह किए बिना बेटियों की शाश्वत स्थिति की पुष्टि की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला याचिकाकर्ता पुनीता भट्ट के इर्द-गिर्द घूमता है, जो ओम प्रकाश भक्त की विधवा बेटी थी, जो बीएसएनएल में दूरसंचार कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत थे। भक्त का 2011 में निधन हो गया था, वे अपने पीछे पत्नी, चार बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए थे। उनके निधन के बाद, पुनीता, जिन्होंने 2009 में अपने पति को खो दिया था और अपने नाबालिग बेटे के साथ अपने पिता के साथ रह रही थीं, ने 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने आवेदन का समर्थन करते हुए अपने परिवार की ओर से हलफनामे प्रस्तुत किए।
हालांकि, बीएसएनएल ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति का हवाला देते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से “विधवा बेटियों” को “आश्रित परिवार के सदस्यों” की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अस्वीकृति को बरकरार रखा, जिसके बाद पुनीता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को संबोधित किया:
1. परिवार के सदस्यों की परिभाषा: क्या अनुकंपा नियुक्ति दिशानिर्देशों में “बेटी” शब्द में विधवा बेटियाँ शामिल हैं।
2. संवैधानिक सिद्धांत: क्या विधवा बेटियों को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है, जो समानता की गारंटी देते हैं और लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति नीतियों की भेदभावपूर्ण व्याख्याओं के विरुद्ध एक कड़ा संदेश दिया। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने पीठ के लिए लिखते हुए बेटियों की अंतर्निहित समानता पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया:
“बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। बेटी जीवन भर बेटी रहती है।”
इस टिप्पणी ने निर्णय का आधार बनाया, जिसमें बेटियों और उनके माता-पिता के बीच शाश्वत बंधन और निर्भरता पर जोर दिया गया।
1. निर्भरता मुख्य मानदंड के रूप में:
न्यायालय ने रेखांकित किया कि वैवाहिक स्थिति नहीं, बल्कि निर्भरता अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करनी चाहिए। एक विधवा बेटी, जिसे अक्सर आजीविका के स्रोत के बिना छोड़ दिया जाता है, अन्य आश्रितों के समान समान विचार की हकदार है।
2. संवैधानिक सुरक्षा:
विधवा बेटियों को बाहर करना असंवैधानिक माना गया, जो अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध) का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 39 (ए) का हवाला दिया, जो राज्य को महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का आदेश देता है।
3. प्रगतिशील व्याख्या:
भारत भर के सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्टों के निर्णयों से प्रेरणा लेते हुए, पीठ ने “परिवार” शब्द की विस्तृत व्याख्या अपनाई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बीएसएनएल के दिशा-निर्देशों में “बेटी” से पहले “अविवाहित” शब्द का न होना समावेशन का समर्थन करता है।
निर्णय
हाईकोर्ट ने कैट के निर्णय को रद्द कर दिया और बीएसएनएल को अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले 1998 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पुनीता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इसने स्पष्ट किया कि:
– विधवा बेटी को “बेटी” की परिभाषा में शामिल किया जाता है यदि वह मृत्यु के समय अपने मृतक माता-पिता पर आश्रित थी।
– निर्भरता तथ्य का प्रश्न है और इसका मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि निर्भरता सिद्ध हो जाती है, तो विधवा बेटी को तकनीकी आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने बीएसएनएल को याचिकाकर्ता के आवेदन को दो महीने के भीतर अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, जिसमें कंपनी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे वेटेज अंक दिए गए।
प्रतिनिधित्व और कानूनी मिसालें
– याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता पंकज कुमार त्रिपाठी, भाविनी उपाध्याय और संध्या दुबे ने तर्क दिया कि पुनीता अपनी शादी और उसके बाद विधवा होने के बाद भी अपने पिता पर आश्रित रही, जिससे वह अनुकंपा नियुक्ति योजनाओं के तहत पात्र हो गई।
– प्रतिवादी के वकील: अधिवक्ता प्रतुल कुमार श्रीवास्तव और ज्ञानेंद्र सिंह सिकरवार ने तर्क दिया कि 1998 के डीओपीटी ज्ञापन पर आधारित बीएसएनएल के दिशा-निर्देशों में विधवा बेटियों को शामिल नहीं किया गया है।
