दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) दिल्ली में छात्र आत्महत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने संकट से निपटने के लिए पहले ही पर्याप्त उपाय किए हैं।
आदित्य सिंह तोमर द्वारा दायर याचिका में सितंबर में तीन छात्रों की दुखद मौतों के बाद राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य नीतियों के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की गई थी। तोमर की मांगों में चौबीसों घंटे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं, सहकर्मी सहायता नेटवर्क और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का नियमित मूल्यांकन शामिल था।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने अपने फैसले में कहा, “उपर्युक्त पर विचार करने के बाद, हम इस राय पर हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 (एनएलयू दिल्ली) द्वारा वर्तमान में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसलिए, हम इस स्तर पर इस याचिका में आगे के निर्देश जारी करना उचित नहीं समझते हैं।” उन्होंने याचिकाकर्ता के लिए न्यायालय में वापस जाने की संभावना को खुला छोड़ दिया, यदि यह माना जाता है कि विश्वविद्यालय के उपायों में कमी पाई जाती है।
सुनवाई के दौरान, एनएलयू दिल्ली के प्रतिनिधित्व ने तर्क दिया कि घटनाओं की विस्तृत जांच की गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या प्रशासन से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। 19 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल की एक आपातकालीन बैठक के बाद, छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का शीघ्र पता लगाने और हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए कई निवारक उपाय अपनाए गए।
अदालत द्वारा याचिका को खारिज करने के फैसले के बावजूद, शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के बारे में बातचीत जारी है, जो छात्रों की भलाई के लिए प्रभावी उपायों की निरंतर आवश्यकता को उजागर करती है।
इस मामले में केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह, भारत संघ के लिए अधिवक्ता वेज़, मौलिक खुराना, रंजीव खटाना और वरुण प्रताप ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि एनएलयू दिल्ली के लिए स्थायी वकील संजय वशिष्ठ और अधिवक्ता वसुधा सैनी और हर्षिता राय उपस्थित हुए।
