भारत के सुप्रीम कोर्ट ने “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा” (सिविल अपील संख्या 1279/2024) मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध है, जब तक कि कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि सेवा संबंध सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो जाता है, जब तक कि विशेष नियम इस संबंध को अनुशासनात्मक उद्देश्य के लिए आगे न बढ़ाएं।
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने इस फैसले में कहा कि सेवा नियमों के तहत “सेवा के जारी रहने की कानूनी कल्पना” सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं देती। यह फैसला नियोक्ताओं को यह याद दिलाता है कि कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय उन्हें कानून की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) द्वारा उसके सेवानिवृत्त अधिकारी नवीन कुमार सिन्हा के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित था। सिन्हा 1973 में एसबीआई में क्लर्क-टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए थे और 30 वर्षों की सेवा के बाद 26 दिसंबर 2003 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, संगठनात्मक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए एसबीआई ने उनकी सेवा अवधि 1 अक्टूबर 2010 तक बढ़ा दी।
विस्तारित सेवा अवधि के दौरान, उनके खिलाफ निम्नलिखित आरोप सामने आए:
– परिवार के सदस्यों को बिना उचित अनुमति के ऋण स्वीकृत करना।
– गलत दस्तावेज़ों के आधार पर ऋण जारी करना।
– व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ग्राहक खातों से अवैध डेबिट करना।
– परिवार के सदस्यों के चेक पेश करना, जो बाद में अस्वीकृत हो गए।
18 अगस्त 2009 को एसबीआई ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और 21 अगस्त 2009 को निलंबित कर दिया। लेकिन औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरोप पत्र जारी करना) 18 मार्च 2011 को शुरू हुई, जो उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के कई महीने बाद थी।
आरोप सिद्ध होने पर 7 मार्च 2012 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सिन्हा की अपीलें विभागीय अपीलीय और समीक्षा प्राधिकरणों द्वारा खारिज कर दी गईं। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट में कार्यवाही
1. एकल पीठ का निर्णय:
– एकल पीठ ने सिन्हा के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 18 मार्च 2011 को शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध थी क्योंकि उनकी सेवा पहले ही 1 अक्टूबर 2010 को समाप्त हो चुकी थी। अदालत ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और एसबीआई को उनके सेवा लाभ जारी करने का निर्देश दिया।
2. खंडपीठ का निर्णय:
– एसबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखा। खंडपीठ ने दोहराया कि सेवा समाप्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल तभी शुरू की जा सकती है जब कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान हो।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख मुद्दे
एसबीआई ने हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और निम्नलिखित मुद्दे उठाए:
1. सेवानिवृत्ति के बाद कार्रवाई शुरू करने का अधिकार:
क्या एसबीआई सिन्हा की विस्तारित सेवा अवधि समाप्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता था?
2. एसबीआई अधिकारियों के सेवा नियम 19(3) का उपयोग:
क्या नियम 19(3) के तहत “सेवा जारी रहने की कानूनी कल्पना” उन मामलों में लागू होती है जहां कार्रवाई सेवानिवृत्ति के बाद शुरू होती है?
3. भत्ते और कार्यवाही में भागीदारी का प्रभाव:
क्या सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाह भत्ता प्राप्त करना या अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेना सेवा संबंध के विस्तार को मान्यता देता है?
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई अधिकारियों के सेवा नियम, 1992 की धारा 19 और 68 का अध्ययन किया। अदालत ने “यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जंकीरामन (1991)” और “यूको बैंक बनाम राजिंदर लाल कपूर (2007)” जैसे मामलों को भी देखा।
मुख्य निष्कर्ष
1. मालिक-सेवक संबंध की समाप्ति:
– सिन्हा की सेवा 1 अक्टूबर 2010 को समाप्त हो गई थी।
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सेवानिवृत्ति के बाद मास्टर-नौकर संबंध समाप्त हो जाता है। इसके बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध है।”
2. अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का समय:
– कोर्ट ने दोहराया कि कार्रवाई केवल आरोप पत्र जारी होने पर शुरू मानी जाती है, न कि कारण बताओ नोटिस जारी होने पर। चूंकि आरोप पत्र 18 मार्च 2011 को जारी हुआ, यह कार्रवाई अवैध थी।
3. सेवा जारी रहने की कानूनी कल्पना:
– नियम 19(3) सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को जारी रखने की अनुमति देता है, लेकिन यह सेवानिवृत्ति के बाद कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं देता।
4. निर्वाह भत्ते और भागीदारी का प्रभाव:
– सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाह भत्ता प्राप्त करने और कार्यवाही में भाग लेने से सेवा संबंध का विस्तार नहीं होता।
5. न्यायिक मिसालें:
– “राजिंदर लाल कपूर” और “कोल इंडिया बनाम सरोज कुमार मिश्रा (2007)” मामलों के आधार पर कोर्ट ने दोहराया कि सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल तभी वैध होती है जब सेवा नियम इसकी अनुमति दें।
महत्वपूर्ण टिप्पणियां
– “सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई कानूनी कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती। मास्टर और नौकर का संबंध सेवा समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है।”
– “कारण बताओ नोटिस जारी करना अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना नहीं माना जाता। कार्रवाई केवल आरोप पत्र जारी होने के साथ शुरू होती है।”
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट के निर्णयों को बरकरार रखा। अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह सिन्हा के सभी सेवा लाभ, जिसमें पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल हैं, छह सप्ताह के भीतर जारी करे।
