एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पटना हाईकोर्ट ने उमेश शर्मा को बरी कर दिया, जिन्हें अपनी पत्नी, पार्वती देवी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि दहेज मृत्यु के मामलों में, अभियोजन पक्ष केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर निर्भर नहीं रह सकता, जो आरोपी पर तथ्यों का स्पष्टीकरण देने का भार डालती है, जब तक कि वह मामले के बुनियादी तथ्यों को पहले से स्थापित नहीं कर देता। इस फैसले ने भारतीय कानून के तहत दहेज मृत्यु के मामलों में सजा को बरकरार रखने के मानकों की पुनः पुष्टि की।
यह निर्णय 29 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने उमेश शर्मा बनाम बिहार राज्य मामले में सुनाया (फौजदारी अपील (डबल बेंच) संख्या 407/2016)। इस अपील में उमेश शर्मा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शर्मा के वकील, श्री कुमार उदय सिंह और श्री विजय शंकर शर्मा ने बिना निर्णायक साक्ष्य के धारा 106 के उपयोग का विरोध किया।
पृष्ठभूमि
पीड़िता पार्वती देवी की शादी उमेश शर्मा से आठ साल पहले हुई थी और वह दो बेटियों की मां थीं। 25 अक्टूबर 2011 को उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में अपने ससुराल घर, कटिहार जिले में मृत्यु हो गई थी। उनके भाई नंदलाल शर्मा ने दहेज की मांगों को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें एक गाय की मांग और शारीरिक उत्पीड़न का भी उल्लेख था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस जांच शुरू हुई, जिसके चलते शर्मा की गिरफ्तारी और बाद में 2016 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, कटिहार द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष का मामला दहेज से संबंधित हिंसा और पार्वती के परिवार के सदस्यों के बयानों और पोस्टमार्टम में दम घुटने के कारण मृत्यु के दावे पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा किया, जिसने आरोपित से तथ्यों का स्पष्टीकरण देने का भार मांगा, क्योंकि अपराध कथित तौर पर वैवाहिक घर में ही हुआ था।
कानूनी मुद्दे
1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उपयोग: मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या धारा 106, जो आरोपी पर तथ्यों का स्पष्टीकरण देने का भार डालती है, का सही तरीके से उपयोग किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस धारा के आधार पर उमेश शर्मा को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि चूंकि अपराध उनके घर में हुआ था, उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
2. अपराध के मामलों में साक्ष्य का भार: हाईकोर्ट ने यह जांच की कि क्या अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे दोष साबित करने का आवश्यक भार पूरा किया था। भारतीय कानून के तहत अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु या घरेलू हिंसा के मामलों में आरोपी पर भार डालने से पहले बुनियादी तथ्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
3. परिस्थितिजन्य और चिकित्सा साक्ष्य की प्रासंगिकता: अदालत ने यह देखा कि क्या गवाहों के बयान और चिकित्सा निष्कर्ष जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य हत्या के आरोप को समर्थन देने के लिए पर्याप्त थे, विशेष रूप से उस स्थिति में जब आरोपी को सीधे अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य नहीं थे।
4. प्रक्रियागत खामियाँ और प्राथमिकी में देरी: हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और जांच में अनियमितताओं की समीक्षा की, जिससे पुलिस जांच की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।
5. जांच अधिकारी की गवाही का अभाव: मृतक जांच अधिकारी की अनुपस्थिति, जिन्होंने मामले की जांच की थी, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर बनाती है, क्योंकि उनके बयान को चुनौती देने का मौका बचाव पक्ष को नहीं मिला।
अदालत के अवलोकन
1. अपराध मुकदमों में धारा 106 की सीमाएं: न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार ने कहा, “अभियोजन पक्ष को धारा 106 का उपयोग करने से पहले बुनियादी तथ्य स्थापित करने चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने मामले को साबित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है और इसका उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब बुनियादी तथ्य स्थापित हो चुके हों।
2. साक्ष्य का मौलिक भार अभियोजन पक्ष पर रहता है: अदालत ने शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि केवल आरोपी के संलिप्तता पर संदेह करने मात्र से किसी को दोषी ठहराना अपर्याप्त है।
3. चिकित्सा निष्कर्षों से अपर्याप्त साक्ष्य: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने को मृत्यु का कारण बताया गया, लेकिन कोई बाहरी चोटें नहीं पाई गईं, जो अभियोजन पक्ष के हिंसा के दावों का समर्थन करती। इससे स्पष्ट हुआ कि अभियोजन पक्ष का आरोप स्पष्ट और समर्थित साक्ष्य की कमी में था।
4. प्रक्रियागत साक्ष्य की प्रासंगिकता: हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और जांच प्रक्रिया में खामियाँ पाई, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर असर पड़ा।
5. मुख्य गवाहों की अनुपलब्धता का प्रभाव: अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की गवाही का अभाव अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है, क्योंकि इससे बचाव पक्ष को मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करने का अवसर कम मिला।
हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, उमेश शर्मा को सबूतों की कमी के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि “मौके पर उपस्थित न होने के पुख्ता साक्ष्य के अभाव में आरोपी पर दोष साबित नहीं किया जा सकता।” न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा धारा 106 के बगैर ठोस आधार पर उपयोग की आलोचना की और कहा कि “दहेज हत्या के मामलों में केवल पति की संलिप्तता का संदेह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।”
अदालत ने उमेश शर्मा की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिन्होंने पहले ही नौ साल से अधिक की सजा काट ली है।
उमेश शर्मा का प्रतिनिधित्व वकीलों श्री कुमार उदय सिंह और श्री विजय शंकर शर्मा ने किया, जबकि बिहार राज्य के लिए श्री अभिमन्यु शर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक थे।
