केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक स्थानीय गृहिणी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत में आरोपी मलप्पुरम जिले के कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के निर्देश को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु की खंडपीठ ने आरोपी अधिकारी विनोद वलियातूर की अपील पर जवाब दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के फैसले पर पिछले न्यायिक आदेश के प्रभाव को चुनौती दी गई थी।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब गृहिणी और एक करीबी दोस्त ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने बलात्कार की उनकी बार-बार की गई शिकायतों के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती है। न्याय पाने के उनके प्रयासों ने उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत तक पहुँचाया, जिसने शुरू में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(4) के तहत पुलिस रिपोर्ट का अनुरोध किया। जवाब से असंतुष्ट महिलाओं ने मामले को हाईकोर्ट तक पहुँचाया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और पुलिस अधिकारियों की जाँच करने की माँग की गई।
18 अक्टूबर को, हाईकोर्ट के एक एकल न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 24 अक्टूबर को आदेश दिया गया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि, हाईकोर्ट के नवीनतम फैसले ने बताया कि यह आदेश पहले के न्यायिक निर्देश से अनुचित रूप से प्रभावित था, जिससे इसकी स्वतंत्रता से समझौता हुआ।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक निर्देशों को संभालने में प्रक्रियात्मक खामियों और न्यायिक अतिक्रमण को उजागर किया, जिसके कारण मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रभावित निर्णय लिया। आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने फिर भी बाहरी दबाव से रहित प्रक्रियात्मक शुद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया।
फैसले ने मजिस्ट्रेट अदालत को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कार्यवाही नए सिरे से, पूरी तरह से कानूनी योग्यता के आधार पर और पिछले न्यायिक प्रभाव के बिना की जाए।
