भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में विकलांग यात्रियों के लिए सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से एयरपोर्ट स्टाफ के लिए व्यापक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। मंगलवार को दिए गए इस निर्णय में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रति एयरपोर्ट कर्मियों द्वारा सम्मानजनक और दयालु सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
डिवीजन बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मिथल ने एयरपोर्ट स्टाफ, विशेष रूप से श्रेणी बी के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें अपनी विकलांगता के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाले यात्रियों की प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।
कोर्ट ने कहा, “हम एयरपोर्ट स्टाफ को शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के प्रति अधिक करुणा दिखाने के लिए संवेदनशील बनाने पर जोर देते हुए रिट याचिका का निपटारा करते हैं। श्रेणी बी के कर्मचारियों को इन यात्रियों की प्रभावी रूप से सहायता करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।”
यह पहल 75 प्रतिशत विकलांगता वाली यात्री आरुषि सिंह की याचिका से उपजी है, जिन्होंने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक दुखद अनुभव को याद किया। सुरक्षा जांच के दौरान, उसे बार-बार अपनी विकलांगता के बावजूद खड़े होने के लिए कहा गया और उसे सहायता की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे बेहतर प्रशिक्षित, अधिक सहानुभूतिपूर्ण कर्मचारियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को अपनाया, जिसका उद्देश्य समाज में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना है। न्यायालय के आदेश में विस्तृत ये दिशा-निर्देश न केवल विकलांग व्यक्तियों को बल्कि बुजुर्ग यात्रियों को भी सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
