स्कूल अनुशासन और आपराधिक दायित्व के बीच संतुलन को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत एक छात्र पर हमला करने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। सीआरएल.एमसी संख्या 6527/2024 की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने फैसला सुनाया कि छात्र के अपमानजनक व्यवहार पर शिक्षक की प्रतिक्रिया जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत अभियोजन के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जो बच्चे को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाने वाले कार्यों को दंडित करती है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला त्रिशूर जिले के एक स्कूल में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ, जहां शिक्षक ने सातवीं कक्षा के एक छात्र को डेस्क पर पैर रखकर बैठे देखा, तो उसने उसे ठीक से बैठने के लिए कहा। जवाब में, छात्र ने कथित तौर पर शिक्षक को एक अपमानजनक शब्द कहा। इस मौखिक अपमान पर प्रतिक्रिया करते हुए, शिक्षक ने कथित तौर पर छात्र को छड़ी से हल्के से मारा और उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा। इसके कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) और जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत आरोप दर्ज किए गए, जिसमें शिक्षक पर छात्र को अनावश्यक शारीरिक पीड़ा पहुँचाने का आरोप लगाया गया।*
कानूनी मुद्दे
1. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 की प्रयोज्यता
जेजे अधिनियम की धारा 75 उन कार्यों को आपराधिक बनाती है जो किसी बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुँचाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या छात्र के व्यवहार के प्रति शिक्षक की अनुशासनात्मक प्रतिक्रिया जेजे अधिनियम के तहत ऐसी “पीड़ा” का गठन करती है। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि कक्षा में अनुशासन लागू करना, विशेष रूप से छात्र के उकसावे के जवाब में, धारा 75 द्वारा इच्छित पीड़ा या उपेक्षा के कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता है।
2. अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के पीछे ‘इरादे’ का आकलन
अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या शिक्षक के कार्यों की व्याख्या जानबूझकर नुकसान पहुँचाने या पीड़ा पहुँचाने के रूप में की जा सकती है, जो जेजे अधिनियम और आईपीसी की धारा 324 दोनों के तहत आपराधिक दायित्व की आवश्यकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कक्षा की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रेरित फटकार, जिसमें हल्का शारीरिक अनुशासन भी शामिल है, में किसी भी प्रावधान के तहत आरोप को पुष्ट करने के लिए आवश्यक आपराधिक इरादे का अभाव है। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने कहा कि यह घटना छात्र की अपमानजनक भाषा की प्रतिक्रिया थी और इसलिए इसमें नुकसान पहुँचाने का आवश्यक इरादा नहीं दिखाया गया।
3. कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का शिक्षक का अधिकार
अदालत ने शिक्षकों को कानूनी नतीजों के डर के बिना कक्षाओं में अनुशासन लागू करने के लिए एक निश्चित छूट देने के महत्व पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने चेतावनी दी कि नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को आपराधिक अपराध के रूप में गलत तरीके से समझा जाने का जोखिम है, जिससे शिक्षकों के अधिकार और अंततः शैक्षणिक संस्थानों के भीतर व्यवस्था को नुकसान पहुँचता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
आरोपों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने सिंधु शिवदास बनाम केरल राज्य में 2024 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के भीतर सद्भावनापूर्वक लिए गए अनुशासनात्मक उपायों को आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से अनुचित पीड़ा का कारण न बनें। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को अत्यधिक आपराधिक बनाने के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा: “शिक्षक मन में डर लेकर शिक्षा दे रहे हैं… अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिए आपराधिक मामलों के पंजीकरण की आशंका।” उन्होंने कहा कि इससे शैक्षणिक प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक वातावरण में बाधा आ सकती है।
न्यायालय ने आगे कहा, “एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक ने अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया जब छात्र को अभद्र तरीके से बैठे पाया गया… इस मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत कोई अपराध नहीं बनाता है।”
