केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा, प्रतिष्ठा और निजता के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। गुरुवार को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आपराधिक मामलों में प्रेस जांच एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों की भूमिका नहीं निभा सकता।
न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ, न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी,न्यायमूर्ति सीएस सुधा और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता न्याय वितरण प्रणाली में हस्तक्षेप करने की छूट नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रेस के पास आपराधिक मुकदमों और जांचों पर सटीक रूप से रिपोर्ट करने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, लेकिन उसे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या संबंधित पक्षों की गरिमा और निजता का उल्लंघन हो।
आपराधिक जांच और चल रहे अदालती मामलों से संबंधित मीडिया की स्वतंत्रता की सीमा के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि किसी भी रिपोर्टिंग में व्यक्ति के निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल एक न्यायिक प्राधिकरण ही लंबित मामलों में दोषी या निर्दोष होने के बारे में अंतिम निर्णय ले सकता है।
इसके अलावा, बेंच के 69-पृष्ठ के आदेश ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मुकदमों के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता और अभियुक्तों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए अनुमेय हैं। इसने जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व और मीडिया के लिए अपनी सीमाओं को लांघने से रोकने के लिए आत्म-नियमन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
अदालत ने कहा, “मीडिया परीक्षण जो आधिकारिक अदालती फैसले से पहले किसी संदिग्ध या आरोपी को दोषी या निर्दोष के रूप में पेश करते हैं, नैतिक सावधानी और निष्पक्ष टिप्पणी की सीमाओं को पार करते हैं,” अदालत ने इस तरह की कार्रवाइयों को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना। इसने कहा कि यह न केवल न्याय के प्रशासन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है बल्कि वैध जांच की कानूनी वैधता का भी अनादर करता है।
अपनी निर्णायक टिप्पणी में, न्यायालय ने मीडिया से आग्रह किया कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करे तथा स्वयं के लिए एक ‘लक्ष्मण रेखा’ स्थापित करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप मीडिया ट्रायल न हो, जिससे न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता तथा इसमें शामिल लोगों की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
