मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या नियुक्ति का मार्ग कुछ भी हो, समान वेतन और लाभ के हकदार हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि जिला न्यायपालिका से भर्ती किए गए न्यायाधीशों को बार से पदोन्नत किए गए न्यायाधीशों के समान पेंशन और लाभ मिले।
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बकाया से संबंधित सुनवाई के दौरान सुनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार नियुक्त होने के बाद, हाईकोर्ट के न्यायाधीश संविधान के तहत एक समरूप वर्ग बन जाते हैं और उन्हें मुआवजे या लाभों में भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।
पीठ ने कहा, “हाईकोर्ट संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनकी संवैधानिक स्थिति को अनुच्छेद 216 द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इस बात में भेद नहीं करता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जाती है।” “एक बार हाईकोर्ट में नियुक्त होने के बाद, प्रत्येक न्यायाधीश का दर्जा बराबर होता है। हाईकोर्ट की संस्था में मुख्य न्यायाधीश और नियुक्त किए गए अन्य सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद के संवैधानिक चरित्र को बनाए रखते हैं। “न तो संविधान का अनुच्छेद 221(1), जो संसद को हाईकोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण करने का अधिकार देता है, और न ही अनुच्छेद 221(2) यह विचार करता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच उस स्रोत के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जहां से उन्हें लिया जाता है,” अदालत ने कहा।
