एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके रोजगार हासिल करने के आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि “धोखाधड़ी के माध्यम से नौकरी पाने वाला व्यक्ति सहानुभूति या रियायत का हकदार नहीं है।” यह मामला सार्वजनिक रोजगार में धोखाधड़ी के
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