एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि न्यायिक घोषणा के अभाव में विवाह को भंग नहीं माना जा सकता, भले ही मुस्लिम पति तलाक़ देने का दावा करता हो। यह निर्णय घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत मुआवज़े के लिए पत्नी के अधिकार को बरकरार रखता है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि जब तक तलाक़ को न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से मान्य नहीं किया जाता, तब तक विवाह जारी रहता है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में शामिल जोड़े ने अप्रैल 2010 में इस्लामी रीति-रिवाज़ों के अनुसार विवाह किया और उनका एक बच्चा है। 2018 में, पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और अपने बच्चे के लिए भरण-पोषण की मांग की, साथ ही उस हिंसा के लिए मुआवज़ा भी मांगा।
ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को घरेलू हिंसा के लिए 5 लाख रुपये और बच्चे के लिए 25,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस निर्णय को दिसंबर 2022 में तिरुनेलवेली के I अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बरकरार रखा। जवाब में, पति ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में एक सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें मुआवज़ा और कथित तलाक दोनों पर विवाद किया गया।
मुख्य कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ
पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (सी.आर.पी. (एमडी) संख्या 2255/2023) ने सुनवाई की। मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या न्यायिक घोषणा के अभाव में पति द्वारा तलाक का एकतरफा दावा वैध माना जा सकता है, खासकर जब पत्नी द्वारा इसका विरोध किया जाता है।
1. तलाक की वैधता:
– पति ने दावा किया कि उसने 2017 में तलाक के तीन नोटिस भेजे थे, जिसमें दावा किया गया था कि एक निजी शरीयत परिषद ने तलाक को प्रमाणित किया है। हालाँकि, पत्नी ने तीसरा नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया और कहा कि विवाह अभी भी बरकरार है।
– न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने स्पष्ट किया कि पति के दावे से ही विवाह को भंग नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को पति के एकतरफा निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता… जब पत्नी द्वारा तलाक की वैधता पर सवाल उठाया जाता है तो न्यायिक घोषणा आवश्यक है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तलाक उचित कारण से होना चाहिए, सुलह के प्रयासों से पहले, और चुनौती दिए जाने पर अदालत द्वारा इसे मान्य किया जाना चाहिए।
2. दूसरी शादी के निहितार्थ:
– पहले तलाक के लिए न्यायिक मान्यता के अभाव के बावजूद, पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसे अदालत ने पहली पत्नी के लिए “काफी भावनात्मक संकट” का कारण बताया। अदालत ने कहा कि यह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत क्रूरता का मामला है।
– न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने युसुफ पटेल बनाम रामजानबी (2021) में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वैध बहुविवाह को भी घरेलू हिंसा कानूनों के तहत क्रूरता माना जा सकता है, जिसके लिए पहली पत्नी को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
3. मुआवज़ा पाने का अधिकार:
– हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा, कानूनी रूप से मान्य तलाक़ के बिना दूसरी शादी करने जैसी हरकतों से होने वाले भावनात्मक संकट तक फैला हुआ है।
– घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि करते हुए, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा, “न्यायिक रूप से मान्य तलाक़ के बिना दूसरी शादी करने से भावनात्मक पीड़ा होती है और यह क्रूरता के बराबर है, जिसके लिए पत्नी को मुआवज़ा मांगने का अधिकार है।”
न्यायालय का निर्णय
हाईकोर्ट ने मुआवज़ा और भरण-पोषण देने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए दीवानी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने निष्कर्ष निकाला कि तलाक़ की न्यायिक घोषणा के अभाव में दंपति के बीच विवाह “अभी भी वैध है”। उन्होंने आगे कहा कि पति द्वारा ऐसी घोषणा प्राप्त करने में विफलता उसके तलाक़ के दावे को अमान्य करती है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि केवल एक न्यायालय ही विवाह के विघटन की पुष्टि कर सकता है।
निर्णय के कानूनी निहितार्थ
इस निर्णय का मुस्लिम समुदाय के भीतर वैवाहिक विवादों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो इस बात को पुष्ट करता है कि विवादित तलाक को वैध बनाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य है। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए डीवी अधिनियम के सुरक्षात्मक प्रावधानों को मजबूत करता है, जिससे विवाह के भीतर भरण-पोषण, मुआवज़ा और सम्मानजनक व्यवहार का उनका अधिकार सुनिश्चित होता है। यह इस बात की मिसाल भी कायम करता है कि पहली शादी के उचित कानूनी विघटन के बिना दूसरी शादी को घरेलू हिंसा कानूनों के तहत कैसे माना जाता है।
केस नंबर: सी.आर.पी.(एमडी) नंबर 2255 ऑफ 2023, सी.एम.पी.(एमडी) नंबर 11579 ऑफ 2023
बेंच: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री के.सी. मनियारासु
– प्रतिवादी के वकील: श्री डी. श्रीनिवास राघवन
