भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज चार एफआईआर के संबंध में पत्रकार ममता त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर त्रिपाठी की इन एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर जवाब मांगा।
त्रिपाठी ने तर्क दिया है कि उनके ट्वीट पर आधारित एफआईआर राजनीति से प्रेरित हैं और प्रेस के सदस्य के रूप में उनकी स्वतंत्रता को दबाने के लिए बेवजह दायर की गई हैं। सुनवाई के दौरान त्रिपाठी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से जुड़े एक ऐसे ही मामले को उजागर किया, जो एफआईआर में से एक में सह-आरोपी थे और जिन्होंने पहले राज्य प्रशासन के भीतर जातिगत गतिशीलता पर उनकी रिपोर्टिंग पर दंडात्मक कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त किया था।
पीठ ने जोर देकर कहा, “यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता (त्रिपाठी) के खिलाफ विषय लेखों के संबंध में कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।” यह कथन उपाध्याय के मामले में न्यायालय के रुख को प्रतिध्वनित करता है, जहाँ यह दावा किया गया था कि सरकार की आलोचना मात्र से पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए।
अपनी याचिका में त्रिपाठी ने तर्क दिया कि उनके पत्रकारीय प्रयासों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के भीतर वास्तविक घटनाओं और मुद्दों पर प्रकाश डालना था, लेकिन राज्य प्रशासन के भीतर की शक्तियों से उन्हें शत्रुता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तुच्छ आरोप दायर किए गए। अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई।
याचिका में लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की आवश्यक भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे तथ्य, राय और विश्लेषण प्रकाशित करने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वह सत्ता प्रतिष्ठान के लिए कितना भी अप्रिय क्यों न हो।” त्रिपाठी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का हवाला दिया, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह तर्क देते हुए कि सरकारी नीति की आलोचना एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं होनी चाहिए।
