बुधवार को एक महत्वपूर्ण बयान में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में कानूनी सहायता प्रणाली की सफलता के लिए जागरूकता जरूरी है। विशेष रूप से कैदियों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्रित एक व्यापक फैसले के दौरान, न्यायमूर्ति बी आर गवई ने एक मजबूत और सुलभ कानूनी सहायता तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कानूनी सहायता सेवाओं की दृश्यता और पहुंच में सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। यह निर्दिष्ट किया गया कि निकटतम कानूनी सहायता कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण जैसी आवश्यक जानकारी पुलिस स्टेशनों और बस स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, न्यायालय ने राज्य और जिला अधिकारियों के सहयोग से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य मानक संचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और लागू करना है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जेलों में कैदियों को कानूनी सहायता तक निर्बाध पहुंच हो।
न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, “कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता के लिए, जागरूकता निस्संदेह महत्वपूर्ण है।” उन्होंने गतिशील दृष्टिकोण पर जोर दिया, जहां प्रणाली को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सेवाओं का लाभ देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचे, खासकर उन लोगों तक जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने विविध प्रचार रणनीतियों के कार्यान्वयन का भी आह्वान किया। इसमें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में सूचनात्मक सामग्री का वितरण और इन अभियानों की पहुंच बढ़ाने के लिए रेडियो और दूरदर्शन जैसे मीडिया आउटलेट का उपयोग शामिल है।
इस फैसले में इन पहलों के प्रभावी निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से निरंतर समर्थन और सहयोग शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्णय भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें अभ्यास निर्देश पर विचार करने की सिफारिश की गई है। यह निर्देश अनिवार्य करेगा कि उच्च न्यायालयों सहित न्यायालय, निर्णयों के साथ एक कवर शीट संलग्न करें जो दोषियों को उच्च न्यायिक उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है।
यह निर्देश जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक मामले के दौरान सामने आया, जहां नालसा ने खुलासा किया कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 870 दोषियों ने मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में सूचित किए जाने के बाद अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की इच्छा व्यक्त की।
