एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कलावती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2013 में उनकी बेटी संतोष कोली की मौत के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पिछले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जाति-आधारित भेदभाव के आरोपों का समर्थन करने के लिए प्रक्रियात्मक आधार और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को खारिज कर दिया गया था।
संतोष कोली, जो आम आदमी पार्टी (आप) की सक्रिय सदस्य थीं और विधानसभा चुनाव लड़ने वाली थीं, गाजियाबाद में एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दुखद रूप से दम तोड़ दिया, जहां एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे की सीट पर बैठे हुए टक्कर मार दी। दुर्घटना के संबंध में गाजियाबाद में पहले ही एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, और कानून उसी घटना पर दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाता है।
याचिका में केजरीवाल के साथ-साथ आप के सहयोगी कुमार विश्वास और कुलदीप पवार को भारतीय दंड संहिता और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। हालांकि, अदालत ने पाया कि शिकायत में जाति-आधारित अपमान या दुर्व्यवहार का कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके लिए एससी/एसटी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता हो। न्यायमूर्ति कृष्णा ने अपने फैसले में कहा, “आरोप ठोस सबूतों के बजाय याचिकाकर्ता की धारणाओं पर आधारित प्रतीत होते हैं।”
इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी घटना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई, जिससे दिल्ली के नंद नगरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश न देने के फैसले को बल मिला। अदालत ने यह भी बताया कि एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी का पता नहीं चल पाया है और घटना की आगे की जांच जारी है।
